नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कक्षा १२ सम्मको विद्यालयको व्यवस्थापन र शैक्षिक सुधारको जिम्मा गाउँ तथा नगरपालिकामा आएको छ । स्थानीय तहमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार आएपछि शिक्षामा सुधार र प्राविधिक शिक्षाको विकासमा स्थानीय सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने आशा गरिएको थियो । तर, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार तथा शैक्षिक उपलब्धी वृद्धिका लागि स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन, स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुको प्रभावकारी नियमनसमेत गर्न सकेको पाइँदैन । नयाँ संविधानअनुकूलको संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा स्थानीय तहले अहिलेसम्म शिक्षा ऐन लागू गर्न सकेका छैनन् ।
विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहले पालिकाभित्रका विद्यालयमा विद्यार्थीको विवरणसमेत संकलन गर्न नसक्नु स्थानीय सरकारको लाचारी हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा रहेका एक सय २३ वटा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमध्ये २७ वटा विद्यालयबाट विद्यार्थी विवरण लिन नसकेको अवस्था छ । साउन १५ गतेभित्र विद्यालयको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ६६ वटा सामुदायिक र ३० वटा संस्थागत गरी ९६ वटा विद्यालयले मात्र तथ्यांक अद्यावधिक गरेका छन् । १७ वटा संस्थागत र १० वटा सामुदायिक विद्यालयको तथ्यांक आउन सकेको छैन । विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी विद्यालयलाई उपमहानगरपालिकाले भदौ १० गतेसम्मको थप समय दिएको भए पनि तोकिएको समयमा विवरण आउनेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । गत वर्ष पनि ७ वटा विद्यालयको विद्यार्थी विवरण नै नआई शैक्षिक सत्र अन्त्य भएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाका अधिकारीले विद्यालयले विद्यार्थी विवरण नपठाएको भन्दै आफू पन्छिन खोजे पनि यसमा उपमहानगरपालिकाका सम्बद्ध कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको लाचारी प्रष्ट हुन्छ । समयमा विवरण अद्यावधिक नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने आँट उनीहरुमा छैन । उपमहानगरभित्रका प्रतिष्ठित र ठूला भनिएका विद्यालयबाटै समयमा विवरण आउने गरेको छैन । विद्यालयलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी ती विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिसमक्ष निरिह बन्ने गरेका छन् । भोलि आफ्ना नजिकका शिक्षकको सरुवा गराउन, विद्यार्थी भर्ना गराउन, निजी स्रोत वा करारमा शिक्षक/कर्मचारी नियुक्ति गर्न अनुकूल नहुने हो कि भन्ने डर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमा हुनसक्छ ।
अधिकांश विद्यालयहरुले प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सकिसक्दा समेत विद्यार्थी विवरण संकलन गर्न नसक्नुले स्थानीय सरकारको अकर्मण्यता पुष्टि हुन्छ । विद्यार्थी विवरणकै आधारमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान, पाठ्यपुस्तक तथा छात्रवृत्ति वितरण, दिवा खाजाको अनुदान वितरणलगायत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा समग्र शिक्षासँग सम्बन्धित योजना निर्माणमा पनि विद्यार्थी संख्या महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, विद्यालयले विद्यार्थी विवरण बुझाएनन् भन्दै सम्बद्ध अधिकारीहरु तथा जनप्रतिनिधि निरिह र लाचार बन्नुले शिक्षा क्षेत्रमा विकृति बढाउने पक्का छ । तोकिएको समयमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने जोकोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने हो भने जिम्मेवार नियमनकारी निकायको औचित्य रहँदैन ।
