नेपालमा संघीयता मुख्य आधारशिलाको रुपमा प्रदेश संरचनालाई मानिएको छ । विगतको शासन व्यवस्थामा पनि केन्द्र र स्थानीय तहको संरचना अभ्यासमा रहेको अवस्थामा संघीयताले थप गरेको भनेको प्रदेशको संरचना नै हो । प्रदेशको व्यवस्थापनमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार दुबैको भूमिका उस्तै छ । व्यवस्थापिकाको रुपमा चिनिएको प्रदेशसभाले निर्माण गर्ने कानुनबाट नै प्रदेश सरकार गतिशील र क्रियाशील हुने हो । नेपालको सन्दर्भमा बिल्कुलै नयाँ प्रयोगको रुपमा रहेको प्रदेश व्यवस्थापिका गठन भएको करिब साढे चार वर्ष भएको छ । २०७४ साल माघ १८ गते देशका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिला बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो । दुई वर्षसम्म प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न अलमलिएको प्रदेशसभाले अझैसम्म पनि आवश्यक सबै ऐन कानुन बनाउन सकेको छैन ।
बागमती प्रदेशसभाले हालसम्म ५५ वटा विधेयक पारित गरेको छ । पारित भएका १५ वटा विधेयक संशोधनसमेत प्रदेशसभाले ७० वटा ऐन पारित गरेको हो । बागमती प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशका लागि ९९ वटा ऐन आवश्यक भए पनि सरकारका लागि ८३ वटामात्र आवश्यक रहेको बताइएको छ । तर हालसम्म प्रदेशसभाले ५५ वटामात्र ऐन निर्माण गरेको छ । मुल विधेयक र संशोधन ऐनसमेत गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा ७५ वटा कानुन दर्ता भएकोमा ६६ वटा प्रमाणीकरण भएको बताइएको छ । ऐन निर्माणका लागि २ सय ४० पटक बैठक बसेर २ सय ८८ घण्टामा ती कानुनहरु निर्माण भएको छ । बागमती प्रदेशसभाले सुरुको दुई वर्षको अवधिमा ४६ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । पछिल्लो साढे दुई वर्षमा थप ९ वटा नयाँ विधेयकमात्र प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ ।
प्रदेशसभामा हुने गरेको विभिन्न अवरोध तथा दलीय हैसियतमा भएको परिवर्तनले प्रदेशसभाले सहजरुपमा काम गर्न नसक्दा प्रदेशले बनाउनुपर्ने ऐन निर्माणको काम पूरा हुन नसकेको हो । अर्कोतिर संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकारमा पर्ने विषयगत ऐनहरु संघीय ऐन नबन्दा प्रदेशले पनि बनाउन सकेको छैन । संघीयता र प्रदेशको संरचना नयाँ हुँदा केही अन्यौलता र अलमल स्वभाविक भए पनि ५ वर्षे कार्यकाल सकिने बेलासम्म पनि प्रदेशसभाका साथै प्रदेश सरकारको काम कारबाही सुस्त नै रहनुले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । प्रदेशसभाले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसक्नु, प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नु र प्रदेशमा विकृतिहरु बढ्नुले यसका लागि राज्यकोषबाट हुने गरेको खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणपछि प्रदेशसभाका काम कारबाहीले गति लिने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसो हुन सकेन । प्रदेश सरकारमा भएको परिवर्तनको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि परेको छ । दशवटा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको बागमती प्रदेशसभाले प्रदेशसभा सञ्चालन र सचिवालयका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न गर्न सकेको छैन । प्रदेश संरचनाको औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको समयमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । सबै राजनीतिक दलहरु, प्रदेशसभा सदस्य तथा सरकारका मन्त्रीहरु बढी जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । प्रदेशका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका साथै विकास निर्माणका कामहरुलाई प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेशसभाले पनि प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक ऐन कानुन बनाउने कामलाई तिब्रता दिनुपर्छ ।
