अन्तिम समयमा मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति नेपाली समाजकै संस्कृति बनेको छ । एघार महिना मस्ती गर्ने र असारमा मात्र कामले गति लिने गरेको छ । किसानदेखि व्यवसायी, उद्योगीदेखि व्यापारी वा सरकारी अड्डामा यहि अवस्था छ । असार लागेपछि राज्यका निकायहरुमा कर्मचारी रातभर काम गरिरहेका छन् । उद्योग प्रतिष्ठानदेखि व्यवसायी सबैले आफ्नो हिसाबकिताब दुरुस्त राख्ने महिना असारलाई नै रोज्ने गरेको छ । हतारमा गरिने कुनै पनि कामको नतिजा सुखद् हुँदैन । हतारमा गरिने काम लतारपतार हुन्छ भन्ने नेपाली उखानै छ । समयमै काम गर्ने बानीको विकास हुन जरुरी छ । नियम कानुनले त सबै काम समयभित्रै सम्पन्न गर्न भनिएको छ । तर व्यवहारमा उल्टो पद्धति छ ।
विकास निर्माणको काम एघार महिनासम्म थोरै पनि अघि बढ्दैन । तर असार लागेपछि आपत्कालीन अवस्था झैं दु्रत गतिमा काम हुने गर्दछ । हतारमा काम गरे झैं गर्ने र भुक्तानी लिनेमात्र उपायको खोजी हुने गर्दछ । साउन लागेपछि पुरानो वर्षको भुक्तानी नहुने भएकाले सकेसम्म असारभित्रै काम सम्पन्न गर्ने हतारो छ । एघार महिना मस्तले बस्ने र असार लागेपछि तात्ने प्रवृत्ति सरकारी निकायका लागि अति सामान्यजस्तै हो । तर राज्यकोषमा पार्ने नकारात्मक प्रभावदेखि गरिएका कामको गुणस्तरमाथिको प्रश्न कसले समाधान गरिदिने ? समय छँदै काम गर्दा घाटा हुने र अन्तिम समयमा हतारहतार गर्दा नाफा हुने कस्तो काइदा हो ? यो प्रक्रियाले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो ?
असार महिना लागेपछि गरिने कामको भुक्तानी नहुने प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ । असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्नकै लागि संविधानमा जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने र साउन १ गतेदेखि कार्यान्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर पुरानो पद्धति यथाबत छ भने अटेरी गर्ने प्रवृत्तिमाथि किन कारवाही हुन सकेको छैन ? संविधानको व्यवस्थालाई ठाडै अवज्ञा गर्दा कारवाही हुनुपर्ने हैन ? तर कारवाही कसले कसलाई गर्ने भन्ने प्रश्न छ । असारे विकास राज्यकै अवधारणा बनेको छ । पहिला नै निकासा नदिने मात्र हैन कि योजनाहरु अघि नबढाएकोमा प्रश्नसमेत नगर्ने राज्यका निकायहरु असारकै अन्तिममा भुक्तानी दिन तयार हुनु संविधानको व्यवस्था विपरित हैन र ?
समयमै खर्च नगर्दा राज्यको अर्थ व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर पर्दै आएको छ । पुँजीगत खर्च कम हुँदा बैंकमा तरलताको अभाव हुने गर्दछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकले भोग्दै आएका छन् । असारमा गरिने विकास र भुक्तानी पद्धतिको अन्त्य गर्नेतर्फ तत्परता कुनै दलको सरकारले देखाएका छैनन् । विकास खर्च बढी देखाउन असारमै भए पनि भुक्तानी गर्ने गरिएको छ । खर्च हुन नसक्दा पर्ने असर भन्दा असारे भुक्तानी बढी खतरनाक हुन्छ । खर्च गर्नु भनेको राज्य संयन्त्र गतिशील हुनु पनि हो । सबै महिनामा समान गतिमा खर्च भएको भए त्यो स्वभाविक हुन्छ तर अघिपछि चुपचाप बस्ने असार लागेपछि भुक्तानी हुने प्रवृत्ति भ्रष्ट मनोवृत्ति हो ।
