बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने चर्चा अब मथ्थर हुने भएको छ । गठबन्धनको शीर्ष तहमा सरकार फेरबदलको चक्करमा नलाग्ने भन्दै सबै सरकारहरु यथावत राख्ने सहमति भएपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसहित मन्त्रीहरुको पद जोगिने सम्भावना देखिएको छ । सरकार गठन गर्दा भएको सहमतिअनुसार सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने कांग्रेसको मागप्रति समाजवादी सहमत भएको थिएन । सरकार परिवर्तनको सहमति भएको नै थियो भने अरु कुरा छाडेर राजनीतिक इमान्दारिता देखाउने आँट मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्ने थियो । तर, जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि सत्तामा पुगेपछि पूर्ववत सहमतिलाई कागजको खोस्टोमात्र बनाउने रोग केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै पुगेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने भन्दै दवाव दिन हस्ताक्षर अभियानै सञ्चालन भएको थियो । माओवादी र कांग्रेसका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई समर्थन दिँदा भएको सहमतिपत्र सार्वजनिक नै गरेको थियो । बागमती प्रदेशमा कांग्रेसको दवावपछि अरु प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने र यसको असर नजिक आएको निर्वाचनमा पर्ने आँकलन गरी सरकार परिवर्तनको च्याप्टर अन्त्य गर्ने सहमति भएको दावी छ । एकातर्फ कांग्रेसका नेताहरुले यो दावीलाई स्वीकार गरेका छैनन् भने अर्कोतर्फ गठबन्धनलाई असर गर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्ने दावी छ । सत्ता परिवर्तनको खेलले गठबन्धन अप्ठेरोमा पर्ने आँकलनसहित सरकार यथावत रहने निर्णयमा नेताहरु पुगेको हुनु पर्दछ ।
सरकार परिवर्तन गर्ने विषय सार्वजनिक हुँदै गर्दा प्रशासन संयन्त्रमा पनि असर पर्ने गरेको छ । सरकार परिवर्तनको चर्चासँगै दिनगन्ती गर्ने क्रम पनि सुरु हुन्छ । जसले गर्दा राज्यका काम प्रभावित हुनेछन् । दलहरुबीच आन्तरिक सहमतिमा हुनुपर्ने विषयलाई अनावश्यकरुपमा चर्चामा ल्याउँदा नागरिक सेवा पनि प्रभावित हुन्छ । परिवर्तन नै गर्नुछ भने त्यसको सुइँको सम्बन्धित व्यक्तिहरुमा मात्र सिमित हुन जरुरी हुन्छ । मन्त्रीहरु पनि केही महिना हैन कि केही वर्ष नभई परिवर्तन गर्दा उसले ल्याएका कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने गरेका छन् । ठूलो लगानी भइसकेका योजनाहरुसमेत अलपत्र पर्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुुपरेको छ ।
आम निर्वाचनसम्म वर्तमान सरकारहरुले नै निरन्तरता पाउने अवस्था बन्दै गएको छ । परिवर्तनको प्रयास राजनीतिमा नयाँ मोड निम्त्याउनु हुनसक्छ । बागमती प्रदेशमै गठबन्धन टुटे आफूहरुले समर्थन गर्ने एमालेले प्रस्ताव नै गरेको थियो । यही चर्चाका कारण कांग्रेस गठबन्धनलाई असर पर्ने गरी आफ्ना माग अघि नबढाउने निश्कर्षमा पुगेको हुनुपर्दछ । सत्ता पक्षका दलहरुलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चाहिएको छ भने गठबन्धन पनि जस्ताको तस्तै रहनुपर्ने बाध्यता छ । यही कमजोरीमाथि विपक्षीले प्रहार गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ । तर परिवर्तनको च्याप्टर नै बन्द गर्ने शीर्ष नेतृत्वको निर्णय हो भने निर्वाचनसम्म नै वर्तमान सरकारहरु कायम रहनेछन् । जसले गर्दा श्रृजना हुँदै गएको राजनीतिक अस्थिरता केही हदसम्म मथ्थर हुने देखिन्छ ।
