हेटौंडाः बागमती प्रदेशको विनियोजन विधेयक २०७९ को विभिन्न शिर्षक माथिको छलफल बुधबारबाट सकिएको छ । सोमबार र मंगलबार विधेयक माथि प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । बुधबार सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएपश्चात् छलफल सकिएको हो । छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशका मन्त्रीहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयमा बजेट कमी भएको भन्दै बजेट बढाउन माग गरेका छन् । योजना र विकास गर्नु पर्ने क्षेत्र धेरै भएपनि सिमित बजेटका कारण सम्पूर्ण योजनाहरु समेट्न नसकेको भन्दै मन्त्रीहरुले बजेट बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका हुन् ।
छलफलको क्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो मन्त्रालयमा १ अर्ब ८६ करोड ९१ लख रुपैयाँको बजेट रहेको जानकारी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । पर्याप्त बजेट नहुँदा सम्पन्न गर्नुपर्ने धेरै योजनाहरु आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अधुरा रहने उहाँले बताउनुभयो । बजेट अपर्याप्त रहेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा बजेटको विषयमा ध्यान दिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । आन्तरिक पर्यटनको विकास र प्रबद्र्धनको लागि २०७९/८० मा घुमफिर वर्षको रुपमा मनाउन १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । बागमति प्रदेशको विषयमा जानकारी गराउन फिल्म निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, मन्त्रालयले पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, साहासिक पर्यटक प्रबद्र्धनमा बजेट छुट्याएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलन बाबु श्रेष्ठले आगामी साउन महिनादेखि उद्योगहरुको अनलाइन मार्फत दर्ता खारेजी र नविकरण गर्न गईरहेको जानकारी दिनुभयो । यूवा स्वरोजगार बनाउन मन्त्रालयले घरेलु उद्योगको लागि तालिमको रकम वृद्धि गरेको, हस्तकलालाई प्रबद्र्धन गर्न, उद्योगग्रामको लागि बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको राजश्व वृद्धि गर्न ढुंगागिटी बालुवा प्रदेश सरकारबाट संचालन गर्न संघीय सरकारसँग ऐन संशोधन गर्न माग गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
प्रदेशमा नेतृत्व गर्नेले सहकारीको बारेमा नबुझेको आरोप लगाउँदै उहाँले सहकारीको माध्यमबाट मात्रै सर्वसाधारणको घरदैलोमा प्रदेश सरकार पुग्न सक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले २४ करोड रुपैयाँले के गर्ने ? भनेर प्रदेश सभामा प्रश्न गर्नुभएको छ । बागमती प्रदेशमा १२ हजार सहकारी संस्था रहेको भन्दै उहाँले सहकारीको माध्यमबाट मात्र समाजवाद आउने स्पष्ट पार्नुभयो । बजेटमा १३ जिल्लाको स्थानीय तहको जनप्रतिनीधिहरुलाई सहकारी सम्बन्धी तालिम, बागमती प्रदेश भित्रको सहकारीको तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयको नामाकरणमा भूमी व्यवस्था भनेको छ तर, भूमिमा केही गर्न नपाईने, गरिबी निवारण भनेको छ तर बजेटको व्यवस्था छैन । कसरी काम गर्ने ?”
यस्तै, यूवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न प्रसाद ढकालले खेलकुदको लागि पूर्वाधार निर्माण गरी खेलाडीहरुको प्रवद्र्धनमा ध्यान दिएको जानकारी दिनुभयो । बजेटमा खेलकुद क्षेत्रमा धेरै पुराना पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिएर केही नयाँ पूर्वाधार निमार्ण गरिने उहाँले बताउनुभयो । खेलकुद क्षेत्रमा बजेट कम भएको भन्दै उहाँले केन्द्रदेखि नै सामाजिक क्षेत्रमा बजेट कम छ र पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै छुट्टीने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । यस्तै, खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री बसन्त प्रसाद मानान्धरले आगामी बजेटबाट १ सय ९५ वटा योजना सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालय अन्तर्गत २१ वटा डिभिजन कार्यालय रहेको भन्दै उहाँले दक्ष जनशक्ति भएकोले सबै समयमा कार्यान्वयन हुन सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्रालयमा ९ अर्ब ८१ करोड बजेट रहेको भन्दै उहाँले बहुबर्षिय र क्रमागत योजना कटौती नभएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालय अन्तर्गत योजनाहरु माग र आवश्यकताको आधारमा बजेट कमै रहेको बताउनुभयो । बजेट नै सम्पूर्ण होइन, व्यवस्थापन गर्ने कुरा प्रमुख भएको भन्दै उहाँले सहलगानी योजनालाई जोड दिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
यस्तै, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय मन्त्री घनश्याम दाहालले बागमती प्रदेशको श्रम नीति निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । श्रम नीति आएपछि श्रमीकहरुको धेरै विषयहरु समाधान हुने विश्वास गर्नुभएको छ । तालिम केन्द्र मार्फत् स्वरोजगारको लागि तालिमहरु संचालन गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, विद्युतीय गाडीहरुको लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाईरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले सबै क्षेत्रको बजेटमा नयाँपन रहेको बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रमा अनुदानको मोडल बदल्न थालिएको जानकारी दिँदै उहाँले आवश्यकताको आधारमा फिल्डमा गएर आवश्यक हुने किसानलाई मात्र अनुदान प्रदान गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । बजेट तथा कार्यक्रमहरु व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने गरी ल्याईएको उहाँले बताउनुभयो ।
