हेटौंडाः बागमती प्रदेशको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले जोड दिएका छन् । मंगलबार प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश सभामा पेश भएको वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेट विकासोन्मुख नभएको भन्दै पुनर्लेखन गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरुले बजेट पुनर्लेखन गरेर सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न समेत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार ८ वटा मन्त्रालयहरुको बजेटको विषयमा छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेश सभा सदस्य दीपक निरौलाले चुनाव लक्षीत टुक्रे योजनाको रुपमा बजेट छुट्याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजनमा गरेको गल्ती सच्याउन आग्रह गर्नुभएको छ । गल्ती सच्याउदा सरकार थप बलियो हुने भन्दै उहाँले बजेट पुनर्लेखन गर्न आग्रह गर्नुभयो । पुनर्लेखन गरिएको बजेटमा साना योजनाहरुलाई एकीकृत गर्ने कार्यक्रम ल्याउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । बजेट छरेर प्रदेश देखिँदैन भन्दै उहाँले पुनर्लेखनले गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो । अहिलेको जस्तो सुशासन र समाजवाद प्रदेश सरकारलाई नचाहिएको औल्याउनुभयो । प्रदेश सरकारले विद्युतीय यातायात संचालनमा ध्यान दिनुपने, काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
प्रदेश सभा सदस्य बेलीमाया घलेले शिक्षा, स्वास्थ्यमा बजेट कम भएको बताउनुभएको छ । उहाँको अनुसार सामुदायिक विद्यालयलाई नीजि विद्यालयसरह लैजाने योजना छ तर, बजेट थोरै छ । अहिले सार्वजनिक भएको बजेट पुनर्लेखन हुने भन्दै उहाँले पुर्नलेखनमा सबै विषयहरु समेट्न अनुरोध गर्नुभएको छ । बजेट पुनर्लेखन हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले श्रमजीविलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । श्रमको विषय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै उहाँले श्रम डेक्स राखेर श्रमीकहरुको पंजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य माधव प्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको बजेट नभएर सिंगो प्रदेशको बजेट भएकोले पुनर्लेखनको लागि अनुरोध गर्नुभयो । प्रतिपक्षको योजनाहरु बजेटमा नआएको दावी गर्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य राजेश श्रेष्ठ न्योयोचित र समानुपातिक बजेट विनियोजन हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । ३५ अर्बबाट ७० अर्ब पुराउदा पनि समानुपातिक विनियोजन नभएको उहाँले बताउनुभयो । उपत्यकामा बजेट नपरेको भन्दै उहाँले बजेटमा समृद्धि र सुखी नेपाली कहाँ छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य रिना गुरुङले बजेट विनियोजन हुँदा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कोशिश नै नभएको औल्याउनुभयो । उहाँले महिला, आदिवासी र जनजातीलाई बजेट कम भएको बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण प्रसाद भुर्तेलले बजेट किताव राम्रो नआएको भन्दै पुर्नविचार गरी बजेट संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । महंगीलाई सम्बोधन गर्ने बजेट नआएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशमा प्रदेश नीति योजना आयोग छ । तर त्यसबाट नीति तथा योजना ल्याउने काम भएको छैन । त्यसबाट काम भएन । अनावश्यक कार्यालय राखेर बजेट सक्ने काम मात्र भएको छ । त्यो खारेज गर्नुपर्छ ।”
प्रदेश सभा सदस्य शशीजंग थापाले कनिका छरिएको रुपमा आएको बजेटलाई संशोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार सत्ता पक्षले बजेट छरेर चुनाव जितिन्छ भनेर गलत सोच हटाउनु पर्छ । वडाबाट समाजवाद भन्ने कार्यक्रम ल्याएर बजेट छर्ने काम मात्र भएको आरोप लगाउनुभयो । बजेट छुट्याउनु पर्ने आवश्यक भएका क्षेत्रहरुमा बजेट नछुट्याएर नभएको बाटोमा एक अर्ब बजेट छुट्याएर नीतिगत भ्रष्टचार भएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमुखी नभएको भन्दै टुक्रे योजनालाई कार्यान्वयन गर्न हामीसँग जनशक्ति पर्याप्त नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरी बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै उहाँले संघीयताको बिरोधमा बजेट ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।
मंगलबारको बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, लोक सेवा आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको बजेटमा छलफल भएको छ । सोमबार ९ वटा मन्त्रालयहरुको बजेटमाथि छलफल गरिएको थियो । छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरु शान्ति प्रसाद पौडेल, सिर्जना सैजु, राजकाजी महर्जन, सुरेन्द्रराज गोसाई, रमेश पौडेल, भीमसेन खत्री, मैना अछामी, जगत बहादुर सिंखडाले, गिता वाग्ले, देवकी श्रेष्ठ लगायतले बजेट माथि आफ्नो धारणा राखेका थिए । आज बुधबार बिहान ११ बजेबाट बाँकी छलफल गरिने सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
