हेटौंडाः बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले संघीय सरकारसँग स्थानीय पूर्वाधार विभाग(डोली) को खारेजी पश्चात् नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा सिभिल जनरल उपसमूहका जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले आज मंगलबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे मार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल सरकारले २०७९/८० को बजेटमा “स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी मध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजिकरण इकाईमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।” भन्ने विषयमा कर्मचारीहरुले जनशक्ति व्यवस्थापनको माग गरेका छन् । कर्मचारीहरुले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम बागमती प्रदेशमा समायोजन भई आएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूहका प्राविधिक कर्मचारीहरुको सेवा शर्त तथा वृत्ति विकास लगायत सेवा संचालन, व्यवस्थापन र भविष्यको विषयमा अन्यौलता भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
कर्मचारीहरुले भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय निकायमा समायोजन गर्दा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह यथावत राख्नुपर्ने, हालको मौजुदा दरबन्दी यथावत राख्नुपर्ने, व्यवस्थापन गर्दा हालकै मन्त्रालय अन्तर्गत जनरल उपसमूहको छुट्टै विभाग हुनुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका जनरल उपसमूहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास सुनिश्चित गरी सेवा, शर्त संरक्षण हुनुपर्ने गरी ४ वटा माग राखेका छन् । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेहरुमा बागमती प्रदेशका यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक सहदेव बहादुर भण्डारी, प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख नविन कुमार सिंह, मन्त्रालयका इन्जिनियरहरु हरि प्रसाद ओझा, सुजन भण्डारी लगायत रहेका छन् ।
