सत्ताकै लागि राजनीति गरिन्छ । तर सत्ता प्राप्तिका विधि र पद्दति हुन्छन् । दलीय व्यवस्थामा सत्तामा पुग्ने वा पुर्याउने माध्यम दल नै हो । व्यवस्थाअनुसारको आचरण गरिएन भने जतिसुकै राम्रो व्यवस्था भए पनि खराब परिणाम दिनेछ । नेपालमा राजतन्त्र हुँदासम्म गणतन्त्र नभई केही पनि हुँदैन भन्ने मान्यता थियो । दरबारियाहरुलाई भत्ता दिएर कति पाल्ने भन्ने आक्रोश थियो । आक्रोशकै परिणामस्वरुप गणतन्त्र पनि आयो । आज त्यही व्यवस्थाअन्तर्गत् शासनसत्ता सञ्चालन भइरहेको छ । तर सञ्चालकहरुको चरित्रमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्दै गएको छ । कुर्सीमा बस्न वा पुग्न दलभन्दा पनि आफूलाई ठूलो ठान्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ ।
सत्तारुढ दलमध्ये एकीकृत समाजवादीमा यतिबेला संकट देखिएको छ । पदकै लागि एमाले विभाजन गरेको आरोप सही रहेछ भन्ने पुष्टि गर्ने काम समाजवादीका मन्त्रीहरुको क्रियाकलाप र व्यवहारले देखाएको छ । दलको निर्णयलाई नै प्रभाव पर्ने गरी मन्त्रीहरुको चलखेलले दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउनेछ भने अर्कोतर्फ गणतन्त्र विरोधीहरुलाई काखी बजाउने मौका मिलेको छ । तीन हप्ता पहिला एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय सार्वजनिक गर्यो, तर आजसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दलभन्दा पद ठूलो ठान्ने प्रवृत्तिले निर्णय अलपत्र बनेको छ । त्यतिमात्र हैन कि पद छाड्नका लागि शर्त राख्नेसमेत काम भएको सुनिँदैछ । यस्तो घटना र व्यवहारले दलीय व्यवस्थालाई असफलतातर्फ धकेल्ने प्रयास देखिन्छ ।
दलको स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णय मन्त्रीहरुले व्यक्तिगत हैसियतमा चुनौती दिने अवस्था किन बन्दै गएको छ ? आफ्ना सदस्यहरुले नै उल्लंघन गर्नुपर्ने निर्णय सोचविचार नगरी गरिएको हो वा त्यस्ता सदस्यलाई तत्काल कारवाही गर्ने क्षमता दलसँग छैन ? पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरुसँगै दलको मूल नेतृत्व डराउनुपर्ने अवस्थाले दलीय मान्यतालाई खण्डित गरेको छ । दल र मन्त्रीहरुको व्यवहारले बहुदलीय व्यवस्थाप्रति अनास्था श्रृजना गराउनेछ । लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको व्यवस्थालाई जोगाउनुपर्ने दायित्व सबैको हो । मन्त्री हुनु पहिला नै भएको सहमति पालना गर्नु नै राजनीतिक इमान्दारिता हो । पूर्वसहमति नमान्दा नेकपादेखि एमालेसम्म विभाजित भएको छ । फेरि यही प्रवृत्तिहरु नेकपा एसमा देखिँदैछ ।
विभिन्न दलहरुबीचको सहमति नै गठबन्धन हो । सिद्धान्त मिल्नेहरुबीचको गठबन्धनमात्र सही हुने रहेछ । विपरित मान्यता भएका दलहरुबीच भएको गठबन्धन दीर्घ हुन सक्दैन कि भन्ने आशंका छ । नेकपा एसले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले भन्दा आफ्नै मन्त्रीहरुले स्वीकार गर्नुपर्ने हो । कुनै मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुभन्दा दलको निर्णयअनुसार मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । दल नै विभाजन गरेर सत्तामा पुगेकाहरुले इमान्दारिताभन्दा सत्तामोह प्रकट गरेको आरोप खण्डन गर्ने सामथ्र्य राख्नु पर्दछ । कुनै दलको निर्णय कार्यान्वयन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभन्दा आफ्नै कार्यकर्ताबाट गराउनु दलको जिम्मेवारी हो । पद खाली भएमा प्रधानमन्त्रीले पूर्ति गर्नेछन् तर पद खाली गराउने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित दलकै हुन्छ ।
