स्थानीय तहरुले धमाधम बजेट बनाउने काम गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले जेठ १५ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ भने प्रदेश सरकारहरुले पनि आफ्ना योजना र बजेट सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ । संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने रकम र स्थानीय स्रोत परिचालनको आँकलन गर्दै स्थानीय तहहरुले पनि आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माणमा सक्रिय भएका छन् । बजेट निर्माण समितिहरुले आवश्यक मात्रामा परामर्श गर्ने तथा गोप्य छलफल गर्ने काम गरिरहेका छन् । यही मौकामा भनसुनका आधारमा योजना राख्ने काम पनि हुने गर्दछन् । विशेषगरी उपमेयर वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वको बजेट समितिले काम गरिरहेका छन् । असार १० गते स्थानीय तहहरुले बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।
विगत वर्षहरुमा पनि मेहनत गरेरै बजेट बनेका हुन् । जनप्रतिनिधि जोसुकै भए पनि सकेसम्म जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने चाहना राख्छन् । तर जनआवश्यकता र मागभन्दा पनि आफूले चाहेको योजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन बढी छ । जनतालाई के चाहिन्छ भनेर नेता आफैंले आवश्यकता पहिचान गर्ने गलत पद्दतिले बजेट भाषणहरु आलोचित हुने र प्रतिफल कमजोर हुँदै आएको यथार्थ हो । बजेटले आम नागरिकको जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्नु पर्दछ । योजना र बजेट नेता र कार्यकर्ताका लागि मात्र हो भन्ने बुझाईलाई असत्य सावित गर्नेगरी नवनिर्वाचित पदाधिकारीले बजेट ल्याउनुपर्ने छ । तर पुरानै कर्मचारीतन्त्र र चिन्तनभित्र पुगेपछि नयाँ बजेटको अपेक्षा निकै कमजोर देखिन्छ ।
भौतिक पूर्वाधारमात्र विकासको सूचक हो भन्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म बजेटले नयाँ रुप लिन सक्दैन । बाटो, पुलपुलेसा बनाउनु आवश्यक छ । तर पूर्वाधार निर्माणमात्र विकास ठान्दा भूल हुँदै आएको छ । बाटो बनाउन नै बजेट पुगेन, शिक्षामा कसरी सहयोग गर्ने भन्दा त्यही कुरामा हो मा हो गर्ने बानी छोड्नु पर्दछ । स्वास्थ्य चौकीहरुबाट गुणस्तरीय सेवाका लागि योजना माग्नुपर्ने, तर बाटो, विद्यालय भवन, पुलकै मात्र कुरा नागरिकको पनि पहिलो प्राथमिकतामा हुँदै आएको छ । यी दुबैतर्फका सोचाईमा परिवर्तन नआएसम्म बजेटको रुप नयाँ हुन सक्दैन । अस्पताल विस्तार, विशेषज्ञ सेवा प्रदान, खेलकुद प्रतियोगिता, खेलाडी उत्पादनजस्ता विषय ओझेलमा पर्दै आएका छन् ।
बजेट बनाउँदै गरेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले भौतिक विकासका अतिरिक्त मानवीय पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी छ । गुणस्तरीय सेवा, स्वरोजगारीको उत्प्रेरक, रोजगारी श्रृजनाको बाटो, सेवा विस्तार, कुलतविरुद्धका कार्यक्रमहरु आजको खाँचो हो । बेरोजगार युवालाई कुलतबाट बचाउने योजना, खेलकुदको विकास र विस्तार प्रतियोगिताहरुको आयोजनाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्थानीय तहले नयाँ र मौलिक कार्यक्रमहरु विकास गर्न पर्दछ । परम्परागत कार्यक्रमभन्दा नयाँपन जसले आम नागरिकको भावना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सफल होस्, त्यस्ता कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित विज्ञहरुसँगको छलफल हुनु पर्दछ । तर सीमित कार्मचारी र जनप्रतिनिधिले मात्र बनाउने बजेट पुराना कार्यक्रम र शीर्षकमा नयाँ अंकमात्र समावेश हुने परम्परा छ, जसले पूर्वाधारलाई मात्र विकास ठान्दछ ।
