हेटौंडाः भाषा आयोगले २०७८ सालमा तयार पारेको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस ९ महिनामा पनि काठमाडौंको शंखमुलस्थित भाषा आयोगको कार्यालयदेखि सिंहदरबारस्थित संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसम्म पुग्न सकेन । भाषिक समुदाय बाहुल्य क्षेत्रमा मातृभाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन माग गर्दै अग्रसरता देखाउँदै आएको समूहले अन्ततः भाषा आयोगको प्रतिवेदन दुई साताको अवधिमा भाषा आयोगबाट सिंहदरबारस्थित संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुँदै बागमती प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयसम्म ल्याइपुर्याएका छन् ।
काठमाडौंबाट नेवा देय दवुको टोली हेटौंडा आइपुगेर नेवा देय दबु काठमाडौं उपत्यका विशेष प्रदेश समिति, बागमती प्रदेश समिति र नेपाल तामाङ घेदुङको बागमती प्रदेश समितिले संयुक्त रुपमा बागमती प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा शुक्रबार बुझाएको छ । शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा मन्त्री र सचिव दुबैजना अनुपस्थित भएपछि अन्ततः एकजना अधिकृतलाई आयोगको प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन संघीय सरकारको मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाउन भएको ढिलाईप्रति सशंकित हुँदै नेवा देय दवु काठमाडौं उपत्यका विशेष प्रदेशका सअध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जन, नेवा देय दबुका बागमती प्रदेश अध्यक्ष विष्णुगोपाल महर्जन र नेपाल तामाङ घेदुङ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष लिलाकुमार घलानले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल सम्बन्धित सरकारी निकायमा नेवा र तामाङ भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा लागु गर्न माग समेत गरेको छ । आयोगको सिफारिसलाई बेवास्ता थरी लागु गर्न ढिलाई गरे नेवा देय दबु र तामाङ घेदुङले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
नेवा देय दबु र नेपाल तामाङ घेदुङको संयुक्त टोलीले शुक्रबार नै बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई समेत भेटेर विषयवस्तुबारे जानकारी गराएको छ । भेटका क्रममा सभामुख श्रेष्ठले भाषाको सम्मान र संरक्षणका लागि प्रचलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग सकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुहुँदै लागु गर्न गराउन सरकार र सरोकारवालालाई घच्घच्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
कामकाजी भाषा कुनै एउटा समुदायको स्वार्थको विषय नभई यो समुदाय, समाज र मुलुककै गहनाको संरक्षण र प्रयोगको विषय भएकोले प्रदेश सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, गराउन दबाव दिइरहने नेवा देय दबु काठमाडौं उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जनले बताउनुभयो । यस्तै नेपाल तामाङ घेदुङ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष लिलाकुमार घलानले भाषा, संस्कृति, जातिका हिसाबले फुलबारी भन्ने तर, संरक्षण र प्रयोगमा राज्यले ध्यान नदिनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले भाषा आन्दोलनलाई सशक्त बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
