सांसददेखि महिला अधिकारकर्मीहरु बलात्कारविरुद्धको मुद्धामा हदम्याद हुनु हुँदैन भन्दै दैनिक अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । कानुन बनाउँदा कसैको ध्यान नपुगेको विषय आज बहसमा आएको छ । महिला हिंसा, बलात्कारदेखि यौनजन्य हिंसाका घटनामा उजुरीको हदम्याद निकै चर्चाको विषय हो । विभिन्न पार्टीका महिला संगठनहरुले आन्दोलन नै सुरु गरेका छन् । अभियन्ताहरु पनि सडकमा छन् । प्रत्येक जिल्ला प्रशासनमार्फत् सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने काम भइरहेको छ । महिला अधिकार हनन्, महिलामाथि हुने हिंसा, कार्यक्षेत्रमा भएका श्रृंखलाबद्ध यौनजन्य दुव्र्यवहार, बलात्कारपछि हत्याजस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको भन्दै रोकथामका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम हुँदै आएको छ । तर राज्यले यी आवाज कति सुनेको छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न छ ।
आठ बर्ष पहिलाको घटना सार्वजनिक गर्दै एकजना किशोरीको रोदन यतिबेला सबैको चासोको विषय बनेको छ । महिला अधिकारकर्मीहरुले काम पाएका छन् भने अभियन्ताहरुको अभियान सफल बन्दै गएको छ । हिंसामा परेका अझै धेरै महिलाहरुको रोदन बाहिर आएको छैन । उनीहरुले आँट गरेका छैनन् । महिला अधिकारकर्मीहरुको अभियान पीडितहरुका आवाज बाहिर ल्याउने पनि हो । कुनै एउटा घटनालाई मात्र आधार मानेर आन्दोलन गर्ने वा अभियान चलाउने भन्दा समाजमा दबेका वा दबाइएका असंख्य घटनाका पीडितहरुलाई न्याय पुग्ने अभियान सञ्चालन गरिनु पर्छ । घटना किन हुन्छन् र किन दबाइन्छन् भन्ने पक्षबाट पनि बहस जरुरी छ । न्यायका लागि कानुुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ क्रियाशील हुनु पर्दछ ।
जघन्य अपराधको उजुरीका लागि हदम्याद राखिनु आफैंमा न्यायसंगत हुँदैन । तर तोकिएको समय अवधिको उपयोग गर्ने सचेतता र हिम्मत राख्नु पर्दछ । पीडाविरुद्ध उभिने आँट गर्ने अवस्थाका लागि अभियान सञ्चालन आवश्यक छ । हुन त प्रधानमन्त्रीले नै हदम्याद हटाउने गरी सरकारले विधेयक ल्याउने जानकारी गराएका छन् । संवेदनशील विषयमा ल्याउने विधेयकमा कसैको विमति हुनेछैन । उत्पीडनको हकमा कानुनले तय गरेको हदम्यादबारे राज्यले पुनर्विचार गर्नुको विकल्प अब छैन । लामो समयसम्म घटना सार्वजनिक गर्न नसक्नेहरुले जीवनभर उत्पीडनमा बाँच्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सबै दलहरु एकै ठाउँमा उभिनु पर्दछ । पीडितले न्यायका लागि उजुरी दिन कुनै म्याद नराख्नु नै अन्यायविरुद्धको राज्यको अडान हुने छ ।
पीडित आघातमा परेर बोल्न नसके वा उजुरी नदिएमा उसका लागि न्यायको ढोका सधैंको लागि बन्द हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक समाजका लागि सुहाउँदो हैन भन्ने कुराको ज्ञान यतिबेला सबैलाई भएको छ । कानुनका यस्तै कमजोरीलाई आधार मान्दै अपराध गर्नेहरुले फाइदा उठाउने गरेका हुन् । कानुनअनुसार हाडनातामा करणीअन्तर्गत्को कसुरमा मात्रै पीडितले जहिलेसुकै उजुरी दर्ता गर्न पाउँछ । त्यसबाहेक अन्य सबै किसिमका यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहारको हकमा अपराध भएको मितिले एक बर्षभित्र उजुरी गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । जुन अहिले अव्यवहारिक ठहरिएको छ । जहिलेसुकै पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । त्यसैले थप दवाव पर्खनुभन्दा सरकारले यस्तो कानुन बनाउनेतर्फ अग्रसरता गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
