सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि बढेको छ । छ महिनामा १२ पटक बढेको इन्धनको मूल्य समायोजन गर्न यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले भाडा बढाइदिएको छ । पेसाकर्मी, व्यवसायी वा यस्तै विभिन्न पक्षको माग सुनुवाई गर्ने राज्यले नागरिकका माग कहिले सुन्ने र सम्बोधन गर्ने हो ? इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदै गर्दा त्यसले समाजका सबै क्षेत्रमा असर गर्दछ । असरको प्रत्यक्ष मार नागरिकले खेप्नु पर्दछ । कुनै एउटामा परेको मूल्यको प्रभावले अन्य पक्ष चुप लागेर बस्दैनन् । त्यसमा पनि मूल्य थप गराउँदछन् । जति पनि इन्धनमा मूल्य बढ्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर विभिन्न पक्षमा देखिए पनि भुक्तानी गरिदिनुपर्ने पहिलो र एकमात्र पक्ष नागरिक हो ।
अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुबाहकतर्फ ३.५ प्रतिशत भाडा बढेको छ भने पहाडी बाटोमा गुड्ने मालबाहक सवारी साधनमा ४.६ प्रतिशत र तराईका बाटोमा गुड्ने मालबाहक सवारीमा ५.१ प्रतिशत भाडा बढेको छ । देख्दा अंकमा सामान्य जस्तो लाग्छ । राज्यका तर्पmबाट सानो अंक हो । तर उपभोक्ताका लागि कठिन बन्दै गएको छ । दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने नागरिकले बढेको भाडाको असर कसरी खेप्ने भन्ने प्रश्न छ । यातायातमा बढेको भाडा अब चुलोचौकोसम्म पुग्दछ । ढुवानीमा बढेको भाडा उपभोग्य वस्तुमार्फत् नागरिकले नै तिर्नु पर्दछ । जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेगरी कार्यक्रम दिन नसक्ने सरकारले कम्तिमा दैनिकी धान्नै मुस्किल हुनेगरी अन्यथा निर्णय नगरिदिएमात्र पनि पुग्ने थियो ।
स्थानीय तहको चुनावी माहोलमा नागरिक भुल्दै गर्दा सरकारले मूल्यवृद्धिको मौका छोपेको छ । जतिसुकै मूल्य बढाए पनि चुपचाप भइदिने नागरिक स्वभावलाई राज्यले आफ्नो शक्तिका रुपमा बुझ्ने गरेको छ । जुन दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि नागरिक हितका लागि काम गर्न नसकेपछि व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ । राज्यका सबै निर्णय निरिहतापूर्वक स्वीकार गर्नुभन्दा प्रतिरोध किन हुँदैन ? सबै विषयमा दलहरुकै नेतृत्व खोज्नेभन्दा नागरिक स्वतःस्फुर्त अघि आएर आफ्ना हित र अधिकारका पक्षमा उभिन सक्नु पर्दछ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि दलहरुले गर्ने आह्वानलाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्ने नागरिकहरुले आफ्ना लागि पनि आँट गर्नु पर्दछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत् नेतृत्व चयनमा व्यस्त भइरहेको अवस्थामा सरकारले उपहारका रुपमा मूल्य बढाइदिएको छ । सत्ता गठबन्धनलाई जनताले जिताइदिएवापतको उपहार मूल्यवृद्धि हो ? इन्धनमा मूल्य बढाउने निर्णयले जनताको दैनिकी प्रभावित हुने गर्दछ । इन्धनमा मूल्य बढाएपछि त्यसको असरका रुपमा यातायातको भाडा वृद्धि स्वभाविक छ । एक विषयले अर्को पक्षमा असर गर्ने नै भयो । तर सबै पक्षको भुक्तभोगी हुँदै सहनुपर्ने अन्तिम पक्ष नागरिक नै हुन् । नागरिकको दैनिकीमा असर पुग्नु भनेको राज्यको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिनु पनि हो । सरकारले मूल्यवृद्धिलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र राख्ने दावी गरेको भए पनि राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले पनि ७ प्रतिशतभन्दा माथि भएको उल्लेख गरेको छ । यसलाई नियन्त्रणभन्दा पनि व्यापारीको हातमा छोड्दै जाँदा अर्थव्यवस्था नै तहसनहस हुने खतरा छ ।
