हप्तामा दुई दिन विदा दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुने क्रममा छ । सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि कार्यान्वयनको चरणमा छ । जेठ १ गतेदेखि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा हुने भएको छ । केही वर्ष पहिला पनि यो अभ्यासको प्रयास नभएको हैन, तर असफल भएको हो । यसपटक पनि सरकारले संकटोन्मुख अर्थ व्यवस्थामा टेवा पु¥याउने, इन्धनको खपत कम गर्नेदेखि ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । तर निर्णय विवादरहित हुन सकेन । कुनै पनि नयाँ निर्णय गर्दा सर्वत्र स्वागत हुनेगरी गर्नु पर्नेमा विवादमा परेपछि निर्णय कहिलेसम्मका लागि भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्दछ ।
हप्तामा दुई दिन विदाबारे अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो निर्णय भएको छ । अध्ययन समितिले विश्वका १ सय २७ देशको अध्ययन गर्दा १ सय १६ देशहरूमा हप्तामा ५ दिन कार्यालयहरू सञ्चालन हुने गरेको र ११ देशहरूमा मात्र हप्तामा ६ दिन कार्यालय सञ्चालन हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । एसिया महादेशका ४३ देशहरूमध्ये ३८ देशमा हप्तामा ५ कार्यदिन रहेको र सार्क सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये नेपालबाहेक सबैमा हप्तामा २ दिन सार्वजनिक विदाको व्यवस्था रहेको भन्दै समितिले दुई दिन विदाको सिफारिस गरेको थियो । लामो समयदेखि अभ्यास गरिएको व्यवस्थामा परिवर्तन हुँदा केही समय अप्ठेरो भए पनि पछिल्लो समयमा दैनिकी बन्नेछ ।
दुई दिन विदा दिँदा धेरै पक्षको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । विदाको निर्णय अहिले परीक्षणका रुपमा मात्र लागू हुन लागेको छ । यसको असर सकारात्मक भएमात्र यसले निरन्तरता पाउनेछ नत्र केही समयपछि खारेज पनि हुनेछ । हप्तामा एक दिन र आधा विदाको अभ्यास गरेको नेपाली समाज र यसको संरचनामा पहिलो पटक असर पर्ने नै छ । विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र कसरी सहज बनाउने भन्ने पक्षबाट बहस भएको छ । यस्तै नागरिकका सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन के कस्ता नयाँ पद्दतिको विकास गरियो त भन्ने प्रश्न छ । नेपाली सार्वजनिक प्रशासनको प्रवृत्ति नै ढिलो छ । अब विदा नै थपिएपछि सेवाग्राहीले अझै समस्या झेल्नुपर्ने पक्का छ ।
हप्तामा २ दिन विदा दिँदा कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्ने, कार्यालय बिहान ९ बजेबाट सञ्चालन हुने भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता आउने, कार्यालय सञ्चालन खर्च र इन्धन खपतमा कमी आउने, दुई दिनको विदाले कर्मचारी र तिनका परिवारलाई सप्ताहन्तको छुट्टी मनाउन बाहिर जानेसमेत समय उपलब्ध भई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुने सरकारी विश्वास छ । तर यसले सरकारी खर्च कटौती होला र भन्ने प्रश्न पनि सँगै छ । सरकारले समितिले दिएको २० प्रतिशतसम्म सरकारी खर्च कटौती हुने प्रतिवेदनलाई सिरानी हालेको छ । दुई दिन सार्वजनिक विदा दिँदा कतिपय इन्धन, विद्युत्, पानी तथा सरसफाई, यातायात खर्च कम हुने दावी छ । तर नागरिकका सेवा कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने भन्ने योजना पेश गरिएको देखिँदैन । विदा जति दिन भए पनि नागरिकलाई दिने सेवा सहज हुन आवश्यक छ ।
