स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनसँगै दलका नेता कार्यकर्ताको सक्रियता पनि बढेको छ । मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि गरिने अनेक प्रकारका कार्यक्रमदेखि विद्रोही उम्मेदवारहरुलाई दवाव दिनेसम्मका काम हुन थालेका छन् । उम्मेदवारी फिर्ताको समयसम्म आफ्नो दलअनुकूल परिणाम ल्याउनका लागि पार्टीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गर्नेहरुमाथि गरिने दवाव निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुन्छ कि हुँदैन ? निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारमाथि दल र विशेषगरी सत्तामा रहेकाहरुले दिने दवाव स्वभाविक हो कि हैन भन्ने प्रश्नमा बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । दलको सदस्यको हैसियतले पार्टी विधानअनुसार कारवाही हुन सक्ला, तर उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने दवाव संविधानविपरितको काम हो ।

नागरिकको घरदैलोमा उम्मेदवारहरु पुग्न थालेका छन् । भोटका लागि मतदातासँग अनुरोध गर्न पाउनु पर्दछ । प्रचार गर्दा निर्वाचन आचारसंहिताको सीमा नाघ्न हुँदैन । तर यतिबेला उम्मेदवार तथा दलहरुले गरिरहेका प्रचार सामग्रीको प्रयोग निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल छन् वा छैनन् ? तोकिएअनुसार झण्डा, व्यानर, माइकिङलगायतका अन्य सामग्रीका विषयमा आचारसंहिता कार्यान्वयन भएको छैन । दलको निर्वाचन चिन्हसहितका प्रचार सामग्रीको प्रयोग कति मात्रामा, कुन साइजको तथा कस्तो ठाउँमा गर्न पाउने भनेर निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता दलहरुको परामर्शअनुसार बनाइएको र उनीहरुले नै गरेको प्रतिबद्धता आज उल्लंघन भइरहेका गुनासा आएका छन् ।

विपक्षी दल वा उम्मेदवारप्रति गरिने व्यवहारदेखि भाषणमा प्रयोग हुने शब्द पनि आचारसंहिता अनुकूल छैनन् । एकले अर्कोको व्यक्तिगत लाञ्छनादेखि चरित्रहत्या गर्नेसम्मका काम भएका छन् । शीर्ष नेताहरुबाटै पदीय हैसियत र मर्यादा प्रतिकूल हुने शब्दावलीको प्रयोग भएका छन् । तर निर्वाचन आयोगले यतातर्फ किन ध्यान दिन सकेको छैन । आचारसंहिता देखाउनका लागि मात्र हो ? वा ठूला दलका ठूला नेताहरुले जे गर्दा पनि हुने र आचारसंहिता साना दल र पहुँच नभएका उम्मेदवारलाई मात्र हो ? निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी कुनै निकायको मात्र हैन । सबै उम्मेदवार तथा दलहरुले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्दछ । निर्वाचन आचारसंहितालाई देखावटी दस्तावेजमात्र नबनाऔं ।

सार्वजनिक पदमा रहेका वा कर्मचारी, शिक्षकहरुको पनि राजनीतिक आस्था र विश्वास हुन्छ । तर उनीहरुले कुनै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्नु वा समर्थन गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुने उल्लेख छ । विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा केही निजामती कर्मचारीहरुसमेत दलीय प्रचारमा निस्फिक्री लागेको गुनासो सर्वसाधारणको छ । निर्वाचन आयोगदेखि स्थानीय प्रशासन कार्यालयबाट निगरानी हुन आवश्यक छ । शिक्षक वा कर्मचारीले सार्वजनिकरुपमा उम्मेदवारका पक्षमा भाषण गर्नेदेखि ¥यालीमा सहभागी हुने, प्रचारप्रसारमा संलग्न हुने, सामाजिक सञ्जालमा समेत पक्ष र विपक्षमा विचार राखेको पाइन्छ । यस्तै, कतिपय सञ्चार माध्यमले पनि आफ्नो मर्यादा र सीमाविपरित समाचार र सूचना सम्प्रेषण त गरेका छैनन् ? यस्ता विषयमा नियमनकारी निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।