हेटौंडाः यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार स्थापित तथा कार्यान्वयनका लागि नीति तथा नियम निर्माण हुने भएको छ । आइतबार सरोकारवालासँग यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका चुनौती र समाधानसम्बन्धी भएको अन्तरक्रियामा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपालप्रसाद कँडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।

विशेषगरी शिक्षा, रोजगार र राजनीतिमा यस सामुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी नीति निर्माण भइरहेको र नीति पारित गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको कँडेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका उपसचिव कँडेलले भन्नुभयो– ‘यस्ता सामुदायका व्यक्तिको शारीरिक अन्यौलताबारे बहसको विषय बनेको अवस्थामा बागती प्रदेशले विषयलाई केन्द्रित गरेर नीति बनाई प्रदेशको बेवसाइटमा सार्वजनिक गरिने छ ।’

नीतिमा समावेश हुने ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहुँदै कँडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शब्दावली प्रयोग भइरहेको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम शब्दावलीका लागि समन्वयको क्रममा फ्रेन्ड्स हेटौंडासँग समन्वय गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । पहिला धेरै आशंका उब्जिएको भए पनि अहिले सहज बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सामुदायमा विभिन्न चुनौती कायमै रहेको कँडेलले दावी गर्नुभयो ।

सरोकारवाला निकायसँग यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका चुनौती र समाधानबारे मनिसा ढकालले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । समान रोजगारीमै सामाजिक सुरक्षा योजना, लाञ्छना र भेदभावसम्बन्धी मुद्दाहरु रहेको ढकालले बताउनुभयो । लैंगिक पहिचान र यौन विशेषता विषयवस्तुको अभाव, छात्रवृत्तिमा समेत नसमेटिएकाले शिक्षामा विभेद कायम रहेको उहाँको भनाइ छ । जनगणना, खोज तथा अनुसन्धानमा समेत सरकार चुकेको उहाँले दावी गर्नुभयो । जसमा घरमुलीको सूचीमात्र समेटिएको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको तथ्यांक यकिन नभएका कारण कतिपय यस्ता सामुदाय अधिकारबाट वञ्चित रहेका छन्’, ढकालले भन्नुभयो– ‘नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारहरुको उचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’ यसैगरी भूमिका श्रेष्ठले संविधानको धारा १६ मा सबै नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको भएपनि कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । मानिसले मानिसको नै पहिचान स्थापित गर्न नसक्दा यस्ता विभेद कायम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो

मेरो मुद्दामा म बोल्छु र अरुले पनि बोल्नुपर्छ, जुन सामाजिक मुद्दा हुन् भन्ने विषयमा व्यक्ति लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कृति गुरुङले नीति बनाएर पारित गर्न सक्छौं तर कार्यान्वयमा फितलो हुने गरेको बताउनुभयो । जसकारण यौन दुव्र्यवहार, सामाजिक बहिष्कारजस्ता समस्या बाहिर आउन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यदि राज्यमा विभेद कायम हुने हो भने विकासले तिव्र गति लिन नसक्ने उल्लेख गर्नुहुँदै गुरुङले नागरिक आफैं सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

इन्टरनेशनल अर्लटका कारण नागरिक विधेयक (ऐन) संशोधन हुन आवश्यक रहेको कार्यक्रमका सहभागीहरुको धारणा छ । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत चन्द्रकुमारी व्यञ्जनकारलगायत बागमती प्रदेशका १४ वटै मन्त्रालयका प्रमुख तथा अधिकृत र सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।