विष्णुकुमारी लामिछाने प्रमुख, सामाजिक विकास महाशाखा हेटौंडा उपमहानगरपालिका


विष्णुकुमारी लामिछाने

आज १५ मार्च अर्थात विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस । सन् १९६२ मा आजकै दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी विषयमा अमेरिकी काँग्रेसमा पैरवी गरेको सम्झनामा यो दिवस मनाइन्छ । नेपालमा सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबारः उपभोक्ताको अधिकार भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रमहरु गर्दै यो दिवस मनाइंदै छ । आजको दिनलाई उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी बहस पैरवी गर्ने दिनको रुपमा लिइन्छ ।
कुनै पनि प्रकारको वस्तु वा सेवाको उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता भनिन्छ । उपभोक्तालाई ग्राहक वा सेवाग्राही पनि भनिन्छ । त्यस्तै उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गर्ने वस्तुलाई उपभोग्य वस्तु भनिन्छ ।उपभोक्ता हुनको लागि उपभोग्य वस्तु वा सेवा हुनु जरुरी हुन्छ । वस्तु वा सेवाको उत्पादक तथा बिक्रेताका लागि उपभोक्ता नभई हुँदैन ।

वस्तु वा सेवाको सुरक्षित तरिकाले उपभोग तथा प्रयोग गर्न पाउनु नै उपभोक्ताको अधिकार हो ।उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवा उपयुक्त समयमा, उचित मूल्यमा र गुणस्तरयुक्त रुपमा उपभोग तथा प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ ।यसको लागि उपभोक्ता आँफै पनि सचेत हुनु पर्दछ ।कुनै पनि मालसामान खरिद गर्नु भन्दा पहिले सामान बनेको समय, उपभोग गर्ने म्याद, मूल्य, गुणस्तर आदिको बारेमा जानकारी लिनु पर्दछ । सेवा लिने क्रममा पनि सहि मूल्यमा उपयुक्त सेवा लिने तरिका बारे जानकारी हुनुपर्दछ । पूर्व जानकारी बिना सामानको खरिद गर्ने तथा सेवा लिने गरेमा ठगिने सम्भावना पनि हुन्छ । बिना जानकारी खाद्यान्न तथा औषधिहरु उपभोग गर्दा स्वास्थ्यमा समेत नकरात्मक असर पर्नसक्दछ ।

उपभोक्ताको अधिकार के के छन् भन्ने कुरा पनि सबैले थाहा पाइराख्नु पर्छ । अधिकार हनन भएमा क्षतिपूर्ति पाउन र बिक्रेतालाई सजाय दिलाउन उजूरी गर्ने निकायको बारेमा समेत जानकारी लिइ अधिकार हनन भएमा उजूरी गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ मा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।जुन निम्नानुसार रहेका छन् ः
(क) वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार,
(ख) स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गणुस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार,
(ग) वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारे सुचित हुने अधिकार
(घ) दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा विक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार
(ङ) मानव जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पतिमा हानि पुर्याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार
(च) अनुचित व्यापरिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार
छ) वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानी, नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार
ज) उपभोक्ताको हक, हीतको संरक्षण सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाई हुने अधिकार
झ) उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार ।

गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सवर्द्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानी नोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी गरिएको छ ।ऐनको परिच्छेद ९ मा उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।तथापि हालसम्म पनि उपभोक्ता अदालतको स्थापना हुन सकेको छैन ।कानुनी व्यवस्था गरिने तर कार्यान्वयनको पाटोमा ढिलाइ हुने वा कार्यान्वयन नै नहुने परिपाटीले पनि उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ ।सोही अनुरुप स्थानीय तहहरुले ऐन वा कार्यविधि मार्फत बजार व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तरपनि सबै स्थानीय तहमा उपभोक्ता अधिकारको मुद्दाले प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन ।

संघीयताका मूलभूत पक्ष राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छन् । यी तीनै पक्षको प्रभावकारी स्वरुपबाट मात्र समग्रमा संघीयताले मूर्त रुप लिन पुग्छ । स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधान एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् तर राजनीतिक एवं वित्तीय संघीयताले केही स्वरुप ग्रहण गरेको हाम्रो मुलुकमा प्रशासनिक संघीयताले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्दा संविधान, ऐन कानूनद्वारा निर्दिष्ट जिम्मेवारी पर्याप्त मात्रामा निर्वाह गर्न स्थानीय तहले सकिरहेका छैनन् ।

बजारमा उपभोक्ताहरु ठगिन सक्ने, चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने, अखाद्य वस्तुको मारमा पर्ने, मिसावटयुक्त वस्तुहरुमा वृद्धि हुने लगायतका समस्या छन् । कालोबजारी गर्ने, भन्सार छल्नका लागि न्यून बिल जारी गर्ने, तौलमा ठगी गर्ने, उस्तै उस्तै देखिने गरी सामान प्याकिङ्ग गरी झुक्याउने, म्याद गुज्रेका सामाग्रीको समेत बेचबिखन गर्ने, ब्याच नं, उपभोग्य मिति र उत्पादन मिति नबुझिने गरी नदेखिने गरी उल्लेख गर्ने, अनुज्ञा नलिइकन नै खाद्य सामाग्री बजारमा ल्याउने जस्ता यावत समस्या अहिले उपभोक्ताले भोग्दै आएका छन् । उत्पादित सामाग्रीमा लेबल लगाउँदा उत्पादन मितिमा केही दिन पछाडीको मिति उल्लेख गर्ने गैरजिम्मेवारीपन पनि हाम्रो बजारमा नभएका होइनन् ।

खाद्यवस्तु आम उपभोक्ताले बढी खरिद तथा उपभोग गर्ने वस्तु हो । आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको खाद्य वस्तुमा मिसावट, न्युन गुणस्तरदेखि नापतौल, विज्ञापनसम्ममा गैर कानूनी तथा निषेधित क्रियाकलापहरु भइरहेका हुन सक्दछन् । अतः उपभोक्ताले अखाद्य पदार्थ उपभोग नगर्ने, खाद्य वस्तुको खरिद गर्दा लेबलमा भएका कुराहरु राम्ररी पढेर मात्र खरिद गर्ने साथै नापतौल देखि अंकित मूल्यसम्म हेरेर सामान किन्ने बानी बसाल्नुपर्दछ ।

यी र यस्ता आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य एवं आर्थिक रुपमा प्रभाव पार्ने दुष्प्रयासको विरुद्ध सबै सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सो अन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, केन्द्रिय बजार अनुगमन समिति, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, प्रादेशिक मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, प्रदेश बजार अनुगमन समिति साथै स्थानीय बजार अनुगमन समिति वा बजार अनुगमन टोली लगायतका सबै क्षेत्रबाट उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा पहल गर्नुपर्दछ ।

उपभोक्ता अधिकार प्रवर्द्धन गर्न एक पक्षीय रुपमा मात्र सम्भव हुँदैन ।यो बहुआयामिक विषय भएको हुँदा सरकारी निकाय, उत्पादक संस्था, वितरक, नागरिक समाज जागरुक हुनुका साथै आम उपभोक्ता सचेत हुनुपर्दछ ।कहीँ कतै कोही ठगिएमा वा मारमा परेमा आफू बसोबास गर्ने स्थानीय तहमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मौखिक वा लिखित उजूरी गर्न सके पनि सम्बन्धित व्यवसायी, वितरक वा उत्पादकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सहज हुनेछ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार देखि उत्पादक, वितरक, व्यवसायी र उपभोक्ता सम्म सबै तह र तप्काबाट उपभोक्ता अधिकार प्रवर्द्धन गर्नतर्फ लागौं विश्व उपभोक्ता दिवसको सबैमा शुभकामना ।