कुनै एक क्षेत्रमा भएको घटनाले अर्को क्षेत्र प्रभावित हुन्छ । युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणले आज विश्व तरंगित छ । युक्रेनी नागरिकमाथिको दयाले भन्दा आफ्नो देश र नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने चासो चिन्ता देखिन्छ । विश्वमा उत्पादन हुने धेरै औद्योगिक बस्तुका लागि कच्चापदार्थ निर्यात गर्दै आएको युक्रेनमाथि परेको संकटले विश्व अर्थबजार नराम्रोसँग प्रभावित हुने देखिएको छ । पहिलो प्रभावका रुपमा इन्धनको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुन पुगेको छ । विश्वबजार प्रभावित हुनेगरी बढेको इन्धनको मूल्यले नेपालजस्तो देश महासंकटमा पर्ने जोखिम छ । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिकले खेप्नु पर्दछ । सरकारका तर्फबाट जनतालाई महंगीबाट बजाउने उपायको खोजी गरिनु पर्दछ ।
रुसी आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै इन्धनको मूल्य बढेको छ । विश्वबजार समान्य रहँदा त नेपालमा इन्धनको भाउ बढाउने निकायहरुलाई मौका मिलेको छ । नागरिकले पहिलो पटक पेट्रोल प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ, डिजल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १३३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । यतिबेला मूल्यवृद्धि हुँदा नागरिकबाट पनि बिरोधको सामना कम गनुपर्ने आँकलन हुनसक्छ । तर राज्यको दायित्व मूल्यवृद्धि गरेर आरामको सास लिने हो वा महंगीबाट जनतालाई जोगाउने भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने इन्डियन आयल कर्पोरेशनले नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएकाले नेपालमा पनि बढाइनु स्वभाविकै हो । बढाएरमात्र समस्या समाधान हुँदैन । राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व यस्तै बेलामा खोजी हुने गर्दछ ।
विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिको असर नेपालमा पनि स्वभाविक लिनुपर्ने बाध्यता छ । स्वभाविक मूल्यवृद्धि भए पनि यसले नागरिक जीवनमा चौतर्फी असर पर्नेछ । अब सबै सेवा र वस्तुको मूल्य बढेपछि जनजीवन कष्टकर हुन्छ । देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्छ । तर मूल्य बढाएर बेच्दा पनि आयल निगमले घाटा व्यहोर्नुपरेको गुनासो छ । यस विषयमा आमनागरिकले प्रश्न गर्दछन् । चर्को मूल्यमा बेच्दा पनि घाटाको आवरणमा आलोचनाबाट बच्ने खेल त हैन ? घाटा कम गर्न भन्दै निगमले पेट्रोलियम पदार्थका व्यवसायीलाई कमिशन घटाएको छ भने र कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेको दावी छ । यस घटनाले व्यवसायीदेखि कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
जनजीवनको सबै पक्षमाथि गम्भीर असर परेको अवस्थामा मूल्य बढाउनुभन्दा राज्यका तर्पmबाट सहुलियत दिन सक्नु पर्दछ । आयल निगमलाई अनुदान दिएर मूल्य समायोजन गरेको भए उत्तम हुनेथियो । नागरिकबाट लिने मात्र भन्दा कहिले काहीँ राज्यले पनि दिएको छ भन्ने अनुभूति गराउन सकेमात्र सरकारप्रति नागरिकले भरोसा र विश्वास गर्नेछन् । बढेको मूल्य समायोजन हुन सामान्य हो । तर विविध नामम उठाइने करमा छुट दिएमात्र पनि जनतालाई सरकारप्रति भरोसा बढ्नेछ । बजारलाई सन्तुलनमा राख्न नीति बनाउनु पर्दछ । त्यति पनि नसके नागरिकको आर्थिक अवस्थाका आधारमा सहुलियतको व्यवस्था गर्नै पर्दछ । लगाइएको कर छुट दिएर इन्धनको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने अन्य पक्षमा भएको मूल्यवृद्धि पनि कम हुन सक्नेछ ।
