भोटको राजनीतिले देशमा संकट गहिरिँदै गएको छ । विगत केही वर्षदेखि शान्त काठमाडौंमा दिनहुँ नारा जुलुस हुन थालेको छ । जिल्ला सदरमुकामहरुमा पनि बिरोध प्रदर्शन र कोणसभाले निरन्तरता पाउन थालेका छन् । विकासे आयोजनालाई लिएर नेताहरुले कार्यकर्ताहरुलाई काम दिएका छन् । फुर्सदमा भएका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिन नसकेपछि बिरोध वा समर्थनमा प्रदर्शन गर्ने जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कार्यकर्तालाई काम दिने र नागरिकलाई आकर्षित गर्ने अभियान दलहरुले गरेका छन् । नेतृत्वको अपरिपक्व र दोधारे चरित्रले कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मी एकअर्काका दुस्मनजस्ता भएका छन् । संसद भवन क्षेत्रलाई युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तो बनाइएको छ ।
अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) यतिबेला नेपालीहरुको चासोको विषय भएको छ । दशक अघिदेखि थालिएको प्रक्रिया अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने सरकारको प्रयासमा केही साना दलहरुले अबरोध गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर पछिल्लो समय सरकारमै बसेका दलका भातृसंस्थाहरु सडकमा देखिएका छन् । सत्ता र सडकको उपयोग गर्ने राजनीतिक चरित्र नेपालमा मात्र देखिँदै आएको छ । संसदमा प्रस्ताव पेश गर्न सहमति गर्ने तर छलफल गर्नचाहिँ नहुने तर्क राजनीतिक नैतिकताभित्र पर्दैन । बिरोध नै गर्ने हो भने सत्तामा बस्न पनि मिल्दैन । सत्तापक्षले नै प्रहरीमाथि जाइलाग्ने र सुरक्षाकर्मीको लाठीबाट सरकारकै कार्यकर्ता घाइते हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
एमसीसी परियोजनाले नेपालमा पार्ने राम्रा नराम्रा पक्षमा बहस हुनुपर्दछ । राष्ट्रको हितमा छैन भने त्यसलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्नु हुँदैन । तर त्यसका प्रक्रिया र पद्दति पनि छन् । यदि यो राष्ट्रहित विपरित थियो भने दशकदेखि किन मौन बसेर प्रक्रिया अघि बढाउने काम भयो ? कार्यकर्ताले यस विषयमा नेताहरुसँग जवाफ माग्नु पर्र्दैन ? संसदमा पेश गर्न दिनेले छलफलमा भाग लिएर खराब पक्षको उजागर गर्न किन डराउने ? जनतालाई रनभुल्लमा पर्ने गरी कहिले हुन्छ र कहिले हुँदैन भन्ने नेताहरुको दहीचिउरे चरित्र नै शंकाको घेरामा परेको छ । आफ्ना नेताहरुलाई घेराबन्दी गर्नुपर्ने कार्यकर्ताले सुरक्षाकर्मीलाई ढुंगा हान्न सुहाउँदैन ।
एमसीसी परियोजनाका नाममा यतिबेला देश ध्रुबीकृत हुँदै गएको छ । बाह्य शक्तिले नेपालको स्वाभिमानमाथि वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन् । शक्तिराष्ट्रहरुको रणमैदानका रुपमा उपयोग गर्ने खतरा बढेको छ । यस्तो अस्थिर अवस्था लामो समय राख्नु हुँदैन । राष्ट्रियताका सवालमा सबै शक्ति एकै ठाउँ उभिनुपर्ने हुन्छ । तर एमसीसी सम्झौतालाई लिएर दलहरुले आफ्नो रोटी सेक्ने प्रयास गरेका छन । हैन भने लेखिएका कुरा र विषयहरु फरक देख्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ । फरक बुझाईकै कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ । सत्ता टिकाउने वा सत्तामा बसिरहने कुरा भन्दा राष्ट्रियता, विकास र समृद्धि पहिलो पक्ष बन्नु पर्दछ । सत्ताको खेलमा कुनै पनि विषयलाई उपयोग गर्ने चेष्टा कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।
