हेटौंडाः बागमती प्रदेश सभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आलेमगरले वनमा तीनै तहका सरकारले लगाएको कर व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताउनु भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शुक्रबार हेटौंडामा आयोजना गरेको ‘वन, वातावरण र विकासका आयामः संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा कानुनी अधिकारको बाँटफाट’ विषयक कार्यशालामा सभापति आलोमगरले उमेर पुगेका रुख काट्ने र नयाँ बिरुवा रोप्नु पर्ने बताउनुभयो । समुदायले संरक्षण गरेको वनबाट समुदायले लाभ हासिल गर्न पाउनुपर्ने सभापति आलेमगरको भनाई थियो ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधिको सहभागितामा बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्काको अध्यक्षता तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यशालाको आयोजना भएको हो । कार्यशालामा बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहालले नेपालको वन व्यवस्थापन अवसर तथा चुनौतिको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नेपालमा ४५.७५ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको छ । वनलाई भौगोलिक रुपमा तराई, चुरे क्षेत्र, मध्यपहाडी क्षेत्र, उच्च पहाड तथा हिमाली क्षेत्र गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ ।
कार्यशालामा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले वनको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले वनको संरक्षण र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । बागमती प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री विशाल खड्काले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । वन ऐन २०७६ बाझिएकाले परिमार्जन गनुपर्ने पनि मन्त्री खड्काको भनाइ छ । आपसमा बाझिएका कानुनी व्यवस्थाहरु परिमार्जन नभएसम्मका लागि संविधानको मर्म बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुहुँदै वन ऐन २०७६ का दश वटा सकारात्मक व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा संघीय सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय यादव, बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरु, अन्य प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रीहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
