विद्यालयमा भएका योग्य तथा सिनियर शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिका लागि सहमति नभएमा जुनियर शिक्षकलाई नै विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गर्ने गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरको स्विकारोक्ति छ । यस कुराले योग्यता र नियमानुसार भन्दा पनि व्यवस्थापन समितिलाई खुशी पार्न सकेमा जुनियर शिक्षक पनि प्रधानाध्यापक हुन सक्ने देखिएको छ । विद्यालयको समग्र नेतृत्व भनेकै प्रधानाध्यापक हो । उसले शैक्षिकदेखि प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्दछ । त्यसैले योग्यतम तथा अनुभवी व्यक्तिलाई प्रधानाध्यापक बनाउने ऐनले व्यवस्था गरेको हो । तर कार्यान्वयनमा भिन्न परिस्थिति बन्दै आएको छ । अनुशासनको पर्याय विद्यालयहरु नै ऐनको अधिनमा नहुनुले शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।
चार महिनाको अवधिमा मकवानपुरका १४ वटा विद्यालयमा नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्त भएका छन् । कात्तिकदेखि चार महिनामा मकवानपुरका विभिन्न पालिकाहरुमा आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयमा नयाँ नेतृत्व नियुक्त भएका हुन् । तर नियुक्तिको प्रक्रिया र पद्दतीमा प्रश्न उठाउने प्रशस्तै ठाउँ देखिएका छन् । केही विद्यालयमा नियमसंगत नै भएपनि कतिपयमा व्यवस्थापन समितिले आफुखुशी गरेको छ । व्यवस्थापन समितिको सिफारिसलाई नियमनकारी निकाय शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले आँखा चिम्लिएर स्विकृति दिएको छ । लामो समयदेखि शैक्षिक सेवामा लागेका जोसुकै योग्य व्यक्तिलाई त्यसको नेतृत्व गर्ने चाहना र इच्छा हुनु स्वभाविक हो । तर उसलाई पन्छाउँदै व्यवस्थापन समितिले इच्छाएको व्यक्तिलाई विद्यालयको जिम्मेवारी दिने काम भएको पाईन्छ ।
योग्यतम् व्यक्ति विद्यालयमा नभए वा असक्षम भएमा अन्यले मौका पाउनु स्वभाविक हो । तर कतिपय विद्यालयहरुमा अवस्था त्यस्तो छैन । योग्यता समान भएपनि सेवा र उमेरका आधारमा वरिष्ठ र कनष्ठि छुट्याउने पद्दती छ । अग्रजले जिम्मेवारी लिन अस्विकार गरेमा जुनियर शिक्षक जो योग्य छ उसलाई जिम्मेवारी दिनु पर्दछ । तर यस अवधिमा भएका नियुक्तिहरुमा अवस्था त्यस्तो देखिँदैन । तर पनि कोही बोल्न तयार छैनन् । स्थानीय रुपमा रहेर जागिर खानु परेपछि व्यवस्थापन समितिसँग मुख लागेर के गर्नु भन्ने डरका कारण समितिले गरेको निर्णयमा समर्थन नभए पनि विरोध गर्न शिक्षकहरु हिम्मत गरिरहेका छैनन् । गलतलाई त्यही रुपमा भन्न नचाहनु वा नसक्नु पनि आचारण विपरितको क्रियाकलाप मानिन्छ ।
प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्न कार्यरत शिक्षकहरुबाट दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । शिक्षकले कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव तयार पारेर दरखस्त दिनुपर्ने र छनौट समितिले योग्यता, सीप, दक्षता आदिको मूल्यांकन गरी सिफारिस गर्ने कानूनी व्यवस्था र प्रक्रिया अधिकांश विद्यालयहरुले पुर्याएको पाइँदैन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र पालिकाको सिफारिस भएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति दिने गरेको छ । विद्यालय सञ्चालनका लागि भन्दै इकाईले समेत प्रक्रियाविपरित प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने गरेको देखिन्छ । नियमनकारी निकायबाटै कमजोरीप्रति आँखा चिम्लँदा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरदेखि व्यवस्थापन तथा समग्र प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर हुन सक्छ । नियम कानून विपरितका सिफारिसलाई इकाईले सच्याउन निर्देशन दिनुपर्नेमा उल्टै सहमति दिनु सरकारी निकाय जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिन्छ ।
