बजार अनियन्त्रि तबन्दै गएको छ । उपभोग्य वस्तुको बजारभाउ आकाशिएको छ, तर सुनुवाई छैन । न्यून आय भएका नागरिकले जीवन धान्न मुस्किल बन्दै गएको छ । राज्य संयन्त्रको नियन्त्रणमा बजार छैन भन्दा हुन्छ । यति बेथितिपूर्ण भएको बजारभाउलाई नियन्त्रण गुर्नको सट्टा उल्टै बढावा दिने काममात्र भएको छ । यो वा त्यो बहानामा मूल्यवृद्धि हुँदै गएको छ । नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायहरुबाटै भाउ बढाउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिएको छ । दैनिकमात्र हैन कि दिनमा पटक–पटक मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ । राज्य नियन्त्रित निकायहरुबाट प्रदान गरिने सेवा तथा वस्तुको समेत मूल्यवृद्धि भएपछि आमनागरिकले गुनासो गर्ने ठाउँ नै पाउन सकेका छैनन् ।
नेपाल आयल निगमले आजसम्मकै उच्च विन्दुमा पुग्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । छ महिनाको सरकारले महिनाको दुई पटकका दरले मूल्य बढाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले आमनागरिकको दैनिकमा समेत ठूलो प्रभाव पार्र्दछ । समायोजनका नाममा गरिने मूल्यवृद्धिले यातायात, खाद्यान्न, तरकारीदेखि अन्य बजारभाउमा समेत प्रभाव पारेको हुन्छ । यो तथ्य सरकारले नबुझेको हैन । जनतालाई सेवा गर्नुपर्ने दायित्व लिएर सरकारमा पुगेकाहरुले आफू मातहतका निकायबाट लगातार जनतामारा निर्णय हुँदासमेत कुनै सुनुवाई हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारप्रति नागरिकले किन विश्वास र भरोसा गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । नागरिकका पक्षमा बोलिदिने यतिबेला कोही पनि छैन ।
मूल्यवृद्धिको बिरोधमा केही मसिनो आवाज सडकमा नआउने हैनन् । तर केही दिनपछि बिलाएर जान्छन् । नागरिकका आँखामा छारो हाल्नका लागि सत्तामा रहेको भन्दा फरक दलका भातृ संगठनहरुले आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयास गर्दछन् । जनताका पक्षमा भन्दा पनि राजनीतिक आवरणमा सडकमा देखिने आवाज देखावटीमात्र हुन् । जुन दल सरकारमा छ उसका समर्थकहरु चुइँक्क बोल्दैनन् । तर विपक्षमा हुने दलका केही कार्यकर्ताहरु नक्कली प्रदर्शन गर्दछन् । हिजो कांग्रेस निकट भातृ संगठनहरु सकडमा आउने गरेका थिए । आज खै त ? किन सरकारको गलत निर्णयविरुद्ध सडकमा नआएका ? अनि एमाले निकट संस्थाहरु हिजो किन मौन बसे र आज सडकमा आएका ? यसको सजिलो जवाफ छ– जनताका लागि हैन, सत्ताका लागि गरिने खेलमा यस्तै हुन्छ ।
समयानुकूल मूल्यवृद्धि हुनु स्वभाविक हो । तर महिनाको दुई–तीन पटक भाउ बढाउनुलाई आमनागरिकले कसरी लिने ? अवस्थामा वास्तविक पीडित आमनागरिक किन चुप लागेको ? जनतामाथि यति धेरै अन्याय हुँदासमेत नागरिक समाजका अगुवाहरु कता गए ? उनीहरुको जिम्मेवारी र दायित्व राजनीतिक आन्दोलनका लागि मात्र हो ? कसैलाई सत्तामा पु¥याउन र सत्ताच्यूत गर्नमात्र अगुवाई गर्ने हो ? हैनभने महिनामा तीन पटकसम्म मूल्यवृद्धि हुँदा खै किन नबोलेको ?आफूमाथि अन्याय भएपछि न्यायका लागि नागरिक स्वयम् सडकमा आउनुपर्दछ । नक्कली बिरोध गर्नेहरुको पछुवा हैन कि पीडितहरु स्वयम्को अगुवाई आजको आवश्यकताहो । पालैपालो सत्ताको भत्ता खाएर गोहीको आँशु झार्नेहरुलाई बिरोध गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन ।
