लाखौं युवाहरु विदेशी भूमिमा रोजगारीका नाममा पसिना बगाइरहेका छन् । जीवन निर्वाहका लागि विदेशिन बाध्य जनशक्तिलाई देश विकासमा लगाउन सक्नु पर्दछ । देशमै रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्ने सबै दलहरुको नारा छ । तर सरकारमा जो पुगे पनि बेरोजगारीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । रोजगारी श्रृजना गर्न उद्योग, कलकारखानामा लगानी जरुरी छ । यस्तै विकास योजनाहरु अघि बढ्नु पर्दछ । तर जुन दलको सरकार बने पनि देशमै रोजगारी श्रृजना गराउने कुनै ठोस कार्यक्रम र नीति ल्याउन सकेका छैनन् । कल्पनामा रमाउनु र यथार्थ धरातलमा भोग्नु बीचको भिन्नता तुलनायोग्य हुँदैन । तर नेतृत्वले युवाहरुलाई सपना मात्र देखाउने तर व्यवहारमा काम नगर्दा रोजगारी श्रृजनाका कुरा नारामा मात्रै सीमित भएका छन् ।

रोजगारी पाउन नसकेपछि युवाहरुमा वितृष्णा बढ्नु स्वभाविक हो । यही समूहलाई सम्बोधन गर्न तीन वर्ष अघिदेखि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरेको छ । देशभरका स्थानीय तहमार्फत् युवाहरुलाई रोजगारी दिने उद्देश्यबाट बजेटसमेत विनियोजन हुँदै आएको छ । कार्यक्रमको ठोस प्रारुप तयार नगरी अघि बढ्दै आएको छ । जसले गर्दा कार्यक्रम नै असफल बन्दै गएको छ । बेरोजगारीको संख्याका आधारमा कार्यक्रमको नाम प्रधानमन्त्री पदसँग जोडिएको छ । तर प्रभावकारिता शून्यप्रायः नै हो । सुरुको वर्ष झार उखेल्ने, सडक बढार्ने, नाली बनाउनेजस्ता काममा युवा शक्तिलाई परिचालन गरिएको थियो । युवाहरुको सोचाई र सरकारले दिएको कामबीच तालमेल हुन नसक्दा पछिल्ला वर्षदेखि युवाहरु कार्यक्रममा जोडिन छाडेका छन् ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरुकै वर्षबाट लागू भयो । ३ वर्षमा ३ करोड बजेट पनि आयो । तर बेरोजगारहरुको अवस्था उस्तै छ । केही दिनको रोजगारीका नाममा झार फाँड्ने, नाला बनाउने, सरसफाई, पाइप बिच्छ्याउने काम दिइए पनि अझै रोजगारीमा आबद्ध हुन सकेका छैनन् । सरकारले स्थानीय तहहरुमा रोजगार संयोजक नियुक्ति गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत् सही अर्थमा रोजगार पाउने व्यक्ति उही एक जनामात्रै बनेको हो । रोजगार केन्द्रमार्फत् फारम भर्ने युवाको अपेक्षा र सरकारले दिएको जिम्मेवारी फरक परेको छ । आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसारको काम पाइएला कि भन्ने अपेक्षामा तुषारापात भएको युवाहरुको गुनासो छ ।

हेटौंडा उपमहानगरलाई यस वर्ष ७६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बजेट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत् आएको छ । गतवर्ष आएको ७० लाख खर्च गर्न नसकेर पछि फिर्ता गर्नुपरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने बजेट आएपनि वडागतरुपमा योजनाहरु आएका छैनन् । चालु वर्षको दोस्रो चौमासिक चलिरहँदा पनि हेटौंडा उपमहानगरले कुन योजनालाई कति बजेट हाल्ने अझै निर्णय गरेको छैन । रोजगार कार्यक्रम हेर्ने प्राविधिक नियुक्त नहुँदा कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । कार्यक्रमअन्तर्गत् एक जना बेरोजगारलाई एक वर्षमा एक सय दिनको रोजगारी दिने व्यवस्था छ । बेरोजगार युवाहरु यो कार्यक्रममार्फत् लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन् । कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्ष्य, युवाहरुको आवश्यकता र चाहनाबीच तालमेल हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री पदका नामको कार्यक्रम नै प्रभावकारी बन्न सकेन ।