सत्ता प्राप्ती राजनीतिको प्रमुख लक्ष्य हो । सत्तामा पुगेर जनताको सेवा गर्नु राजनीतिकर्मीको प्रमुख जिम्मेवारी हो । सत्ता प्राप्तीपछि जनताको सेवा गर्न सक्दा मात्रै राजनीतिकर्मीको औचित्य हुनेछ । आधुनिक राज्य व्यवस्थाको सार्थकताका लागि पनि जनमतको कदर गर्दै सत्तामा पुगेका राजनीतिकर्मीले जनताको सेवा गर्नुपर्छ । तर, नेपालका राजनीतिकर्मीले जनमत र जनतासेवालाई कदर गर्न सकेको छैन । जनमतलाई सत्ता प्राप्तीको आधारको रुपमा मात्रै बुझेका छन् । सत्तामा पुगेपछि जनसेवा भन्दा पनि आफ्नो र आफ्नो सीमित समूहको लाभका लागि अनेकौं कार्य गर्न कुनै लाजै मान्दैनन् राजनीतिकर्मी । जनसेवाका लागि हुनुपर्ने राजनीति, स्वार्थ समूहमा सीमित छ ।
स्वार्थ समूहकै लागि राजनीति गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर १४ पु¥याएको छ । ७ वटा मन्त्रालयले साढे ३ बर्ष शासन गरेको बागमती प्रदेश सरकार पछिल्लो पटक गठबन्धन सरकारका साझेदार राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताको अवसरकै लागि मन्त्रालयको संख्या १४ पु¥याइएको छ । राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा मन्त्रालय बनाउनुको पछाडि कुनै कारण छैन । नेकपा एमालेका नेता डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले साढे ३ बर्ष ७ वटा मन्त्रालयबाटै काम चलाएको थियो । डोरमणि पौडेलको बहिर्गमनपछि एमालेकै नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वमा करिब अढाई महिनाको सरकारले मन्त्रालयको संख्या ८ पु¥याएको थियो । शाक्य सरकारमा मन्त्रालयको संख्या बढाउनुमा पनि भागबण्डाकै स्वार्थ थियो ।
प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि सुरुवातदेखि नै प्रसस्त प्रश्न उठिरहेको थियो । एक कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दासम्म प्रदेशवासीले प्रदेश सरकारको औचित्य बुझ्न नपाउँदै गठबन्धन सरकारले सहयात्री समूहकै स्वार्थका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउनु प्रदेश सरकारका लागि थप चुनौतिको विषय हो । हिजो नेकपा एमालेको सरकारको कटु आलोचना गर्ने गठबन्धन अहिले सरकारमा पुग्दा जनताको स्वार्थ र सुविधामा भन्दा गठबन्धन सरकारकै स्वार्थ र सुविधाका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै जानु गलत प्रवृत्तिको विस्तार मात्रै भएको छ । यतिबेला जनता निराश मात्रै छैनन् आगामी निर्वाचनमा कसलाई ठिक मान्ने भन्ने चिन्तामा पनि छन् ।
पछिल्लो राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक दलका क्रियाकलापप्रति आम नागरिकको निराशा बढिरहेका बेला गठबन्धन सरकारले जनतामा आशा जगाउने राम्रा काम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई नबुझी जनतामाथि चिन्ता थपिदिने काम मात्रै भएको छ । राजनीतिमा प्रतिस्पर्धी दलबीच सकारात्मक कामका लागि होडबाजी चल्नुपर्ने हो । त्यसविपरित सत्तासम्मको यात्राका लागि जस्तोसुकै कर्म गर्ने तर जनअपेक्षालाई बेवास्ता गर्ने क्रम बढ्नु निन्दनीय छ । राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर मुलुकलाई विकासको दिशामा अग्रसर गराउनुपर्ने आवश्यकता र जनअपेक्षा अब कसले, कसरी पूरा गर्लान् ? अब जनतासँग के विकल्प रह्यो त ?
