हेटौंडाः बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले संविधान विपरित सरकार सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी बनेसँगै अल्पमतमा पर्नुभएकी शाक्यले अझै विश्वासको मत लिनुभएको छैन । उहाँले विश्वासको मत नलिएर सरकारको आयु बढाउन लाग्नुभएको देखिन्छ ।
बागमती प्रदेशसभालाई नेकपा एमाले विभाजन भएको जानकारी दिएको असोज २५ गते एक महिना पूूरा भइसकेको छ । संसदमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव दर्ता भए पनि मुख्यमन्त्री शाक्य विश्वासको मत लिन भने अझै भागिरहनुभएको छ । संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, मुख्यमन्त्री शाक्यले झण्डै ४० दिनसम्म पनि विश्वासको मत लिनुभएको छैन ।
‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’, संविधानको धारा १८८(२) मा भनिएको छ ।
त्यस्तै संविधानकै धारा १८८ (३) मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ । शाक्य मुख्यमन्त्री हुँदा बागमती प्रदेशसभामा एमालेका ५६ सांसद थिए । तर, १३ सांसद भदौ २ मा एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा लागेसँगै उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो । अब उहाँले १०९ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका साथ विश्वासको मत पाउन ५६ सांसदको मत लिनुपर्नेछ ।
एकल बहुमत गुमाएकाले एमालेसँग अहिले प्रदेशसभामा जम्मा ४३ सांसद छन् । त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का २३, नेपाली कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३, विवेकशील साझा पार्टीका तीन, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका दुई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । विवेकशील साझाका बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रमेश पौडेलले मुख्यमन्त्री पद लम्ब्याउने खेलमा लागेको बताउनुभयो । ‘मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको असोज २५ गते एक महिना भइसक्यो । यो एक महिनाको अवधिमा विश्वासको मत लिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव संसदमा दर्तामात्रै गरेर पद लब्याएको देखिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेशसभा बैठक सार्न एमालेको पत्र
बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको संसदीय दलले प्रदेशसभाको आज बिहीबारका लागि डाकिएको बैठक सार्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्कालाई पत्र लेखेर कात्तिक ११ मा मात्रै प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
विश्वासको मत लिने समय सार्न एमालेको पत्र प्रदेससभा सचिवलाई पठाइएसँगै आज बिहीबार मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत नलिने देखिएको छ । संविधान विपरित सरकार सञ्चालन गरिरहेकी शाक्यले विश्वासको मत लिने मिति सार्ने रणनीति अबलम्बन गर्नुभएको छ ।
एमालेको वडाको अधिवेशन कात्तिक ६ र पालिकास्तरीय अधिवेशन कात्तिक ९ गते भएकाले प्रदेशसभामा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै अधिवेशन सार्न भनिएको छ । कात्तिक ४ गतेको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको भने पनि एमालेले बैठक नै सार्न आग्रह गरेको हो ।
बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गठबन्धनको सरकार बनाउने कसरत भइरहेको छ । नेकपा एमालेका सचेतक दीपक निरौला भने आफूहरु संविधानअनुसार नै अघि बढिरहेको दाबी गर्नुभयो । ‘हामीले अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने थियो त्यो सुरु गरेका छौं’, उहाँले भन्नुभयो ।
