अल्पमतमा परेको पुष्टि भइसकेपछि पनि मन्त्रालय फुटाएर बागमती प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको छ । प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको यो कदमलाई केही मानिसले स्वभाविक मानेका छैनन् । तर उनले कुनै फरक काम गरेको होइन । आजको सत्ता राजनीतिको मूल्य मान्यताअनुसार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । नैतिकताको राजनीति गरेको भए पहिला उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, तर सबैले सत्ताकै लागि काम गरेपछि शाक्यबाट चाहिँ फरक अपेक्षा गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । इमान्दारिताको लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको मानिसले सत्ताकै लागि मात्र निर्णय गर्दा केही अस्वभाविकजस्तो लागेको छ । यो शाक्यप्रतिको विश्वासमात्र हो । सत्तामा पुगेपछि मानिसले आदर्श र सिद्धान्तभन्दा कुर्सीलाई प्राथमिता दिने गर्दछ ।

राजनीतिमा देखिएको विकृति, विसंगतिपूर्ण क्रियाकलापको लामो समयदेखि विरोध गर्ने र नैतिक धरातलमा उभिने प्रयास गरेका व्यक्तिबाट पनि चलनचल्तीकै राजनीतिक निर्णय गर्दा गुनासो स्वभाविक हो । शाक्यलाई राजनीतिको आदर्श मान्नेहरुका लागि पछिल्लो निर्णय पक्कै पनि अस्वभाविक हुनसक्छ । औपचारिकरुपमा एमाले विभाजन भइसकेको अवस्थामा सके सत्ता छोड्नुपर्ने हो नभए पनि पहिला विश्वासको मत लिएको भए आजसम्म उनले गरेको नैतिक राजनीतिको अर्थ रहने थियो । हुनसक्छ भोलि शाक्यले विश्वास पाउने अवस्था बनेछ नै भने पनि अहिलेको विस्तारलाई नैतिकताको कशीबाट पुष्टि गर्न कठिन हुनेछ । त्यसैले विस्तारित मन्त्रिमण्डललाई केहीले पाहुना मन्त्रिमण्डलको उपमा दिएको पाइन्छ ।

नेकपा एमालेमा आएको विभाजनसँगै बागमती प्रदेशमा एमालेको सरकार अल्पमतमा छ । कानुनीरुपमा भदौ २२ गतेबाट प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुभन्दा विश्वासको मत लिने वा पद छोड्नेतर्फ सोचेको भए त्यो राजनीतिक इमान्दारिता हुनेथियो । नैतिक आचारण र मुख्यमन्त्री शाक्यले गरेको राजनीतिभन्दा फरक ढंगको निर्णय गरेको देखिन्छ । अल्पमतमा पर्दापर्दै कुन उद्देश्यबाट मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको हो ? प्रष्ट छैन । यसको औचित्य आगामी दिनमा प्रष्ट हुने नै छ । पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा बैधानिकताको आडमा नैतिकताको राजनीति सकिएको छ । त्यसकै कडिका रुपमा बागमती प्रदेशको मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई लिन सकिन्छ ।
मुख्यमन्त्री शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय थप गर्दै ६ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।

डोरमणि पौडेलले आफूसहित सात जना मन्त्रीले चलाएको प्रदेश सरकार शाक्यलाई १२ जनाको साथ चाहिएको छ । कानुनी दृष्टिकोणबाट अझ १० जना मन्त्री थप गर्न मिल्ने अवस्था छ । तर के का लागि भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै हुनेछ । मन्त्रीहरु थपेर सत्ता जोगिने भए एउटा कुरा, तर आफ्नै दलका मात्र सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा एमालेको पक्षमा अन्य दलका सांसद थप हुने अवस्था छैन । केही दिनका लागि मात्र भए पनि मन्त्री हुनेहरुलाई पनि सहज छैन भने विस्तार गर्नेको उद्देश्य पनि प्रष्ट देखिँदैन । तर पछिल्लो समय चलेको सत्ता राजनीतिकै निरन्तरताका रुपमा मन्त्रिमण्डल विस्तार भएकाले स्वभाविक लिनुपर्ने हुन्छ ।