देशका मुख्य ठूला दलहरु यतिबेला संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशनको तयरीमा जुटेका छन् । दलगत विधानको व्यवस्थाअनुसार नै महाधिवेशन गर्न थालेको भन्दैगर्दा विधान उल्लंघनमात्र भएको छैन कि, संविधानले दिएको सुविधासमेतको प्रयोग गर्दा पनि अझै पूर्ण तयारी गर्न सकेका छैनन् । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसमा यो अवस्था आइपुगेको छ । भोलि अन्य दलहरुको पनि हविगत यही हुने अवस्था देखिँदैछ । दलभित्र अर्को पक्षलाई पाखा नलगाई आफू स्थापित हुन सकिँदैन भन्ने चिन्तनले दलहरु विभाजित जस्तै छन् । नेकपा एमाले र जनता समाजवादी त विभाजित नै भइसके । कांग्रेसभित्र गुटले नराम्रोसँग जकडेको छ । माओवादी केन्द्रको विवाद सतहमा नदेखिए पनि भुसको आगो झैँ बढ्दै गएको अनुमान लगाउन कठिनाई छैन ।
आगामी मंसिरलाई ठूला तीन दलले महाधिवेशनको महिना बनाएका छन् । अधिवेशन हुन्छ वा हुँदैन तर मिति घोषणा गरिएको छ । मिति घोषणा गरेर संवैधानिक महासंकटमा परेको कांग्रेसले मिति गुजार्दै आएको छ । डेढ वर्षअघि नै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने विधानको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको यो पार्टी अझै तालिकाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । देशमा लोकतान्त्रिक दल आफूमात्र भएको दावी गर्ने दल संवैधानिक संकटमा पुगेको छ । त्यसैले वडा अधिवेशनलाई नै पार्टीको महाधिवेशनको प्रक्रियाका रुपमा व्याख्या गरेर उम्कने प्रयासमा छ । लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि यो अवस्था साँच्चै लाजको विषय हो । तर पनि उसले अन्य दलहरुलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था, विधि र पद्दतिको पाठ पढाउन छाडेको छैन ।
एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरेका भए पनि अन्य कार्यक्रमको समय तालिका बनाउन सकेका छैनन् । कांग्रेसले बनाएको तालिका पनि प्रभावित गरेको छ । कांग्रेस महाधिवेशनको प्रारम्भिक मतदाताकै सूची यकिन गर्न नसक्दा समस्या भएको देखिन्छ । सदस्यहरु को हुन् र को होइनन् भन्ने कुरा दलको घोषित नीति, मूल्य, मान्यता र राजनीतिक दर्शनले स्वतः निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर कांग्रेसभित्र गुटगतरुपमा सक्रिय सदस्य वितरण गर्ने होडबाजीले अधिवेशन आइसक्दासमेत मतदाता टुंगो लगाउन सकेको छैन । भदौ १८ गतेबाट गर्ने भनिएको वडा अधिवेशन मतदाता नामावालीकै कारण प्रभावित भएको छ । मकवानपुर जिल्लामा वडा अधिवेशन दुई दिन पछाडि धकेलिएको छ भने अन्य जिल्लाहरुको अवस्था पनि भिन्न छैन ।
पालिका, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला तथा प्रदेशका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय प्रतिनिधिसमेत चयन हुनुपर्ने वडा अधिवेशन नै प्रभावित गराउनुले कांग्रेस अधिवेशन निष्पक्ष होला ? मतदाता संख्या यकिन नभई बुथ प्रतिनिधिको चुनाव कोबाट गराउने ? जे जस्ता कठिनाई आइपरे पनि पार्टीलाई संवैधानिकरुपमा जीवित राख्नका लागि पनि अधिवेशन सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन । देशको पुरानो र लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अंगीकार गर्ने पहिलो दलकै अवस्था नाजुक छ भने आन्दोलन, परिस्थिति र सामाजिक आवश्यकताले लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्न खोज्ने अरु दलहरुमा देखिने अलोकतान्त्रिक चिन्तन र व्यवहारलाई यतिबेला स्वभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । दलहरुले लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नेतृत्व छनौट गरी समग्र व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनेतर्फ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न तोकिएको अवधिमा अधिवेशन गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
