नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्र र बागमती प्रदेश समितिका बैठक बसेर सरकारसँग विभिन्न प्रस्ताव राखेका छन् । मकवानपुरको दामनमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले दामन घोषणापत्र नै जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा पत्रकारिता क्षेत्रका चुनौती, श्रमजीवी पत्रकारका समस्या र समाधान तथा प्रेससम्बन्धी निर्माण हुँदै गरेका ऐन र नियममा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा १३ बुँदे घोषणापत्रमार्फत् प्रस्ताव गरेको हो । उता नुवाकोटमा बसेको बागमती प्रदेश समितिको बैठकले पत्रकारले कोभिडका समयमा खेप्नुपरेका समस्या समाधान गर्न सहुलियत र सुविधाको प्याकेज ल्याउन भनेको छ । प्रदेश समितिले कोभिड महामारीका कारण सञ्चार माध्यमहरु संकटमा परेको भन्दै मिडिया टिकाउने प्याकेज ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
महासंघका माग र प्रस्तावहरु सरकारका लागि दवाव हुन् । राज्यले श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । यसका लागि मिडिया हाउसलाई दरिलो बनाउनु पर्दछ । पत्रकारका हित र अधिकार संरक्षण गर्न सञ्चार संस्थाको विकास,प्रवद्र्धन र स्तरोन्नति जरुरी छ । त्यसैले पत्रकार महासंघले आफ्ना पेशागत समस्या उजागर गर्दा समग्र सञ्चारगृहलाई छुट्याउनु हुँदैन । बागमती प्रदेश समितिले लकडाउनका कारण स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यम आर्थिकरुपमा धराशायी बनेको र कतिपय संस्था बन्द भएको निश्कर्ष निकाल्दै यसले पत्रकार र पत्रकारितामा समस्या आउने दावी गरिएको छ । पत्रकारका अधिकार संरक्षण त्यतिबेलामात्र सम्भव छ, जतिबेला ऊ काम गर्ने संस्था पनि सवल र सक्षम हुनेछ ।
बैठकमा भएका छलफल र निश्कर्षलाई केन्द्रीय समितिले दामन घोषणापत्रका रुपमा १३ बुँदा र प्रदेश समितिले नुवाकोट घोषणापत्रका रुपमा ११ बुँदाका प्रस्ताव जारी गरेका छन् । अघिल्लो सरकारले आम सञ्चारसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेका प्रावधानमा समग्र सञ्चार क्षेत्रले विरोध गरिरहेको र अहिले नयाँ सरकारले पनि कतै त्यही विधेयक अघि बढाउने त हैन भन्ने आशंका बढेको अवस्थामा महासंघका बैठकहरु भएका छन् । घोषणापत्रले आम नेपाली नागरिकको सूचनाका हकमा कुनै प्रकारको बन्देज लाग्ने प्रकारका ऐन नियम बनाउने प्रयास नगर्न पनि सचेत गराइएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहँदा दलहरुको प्रेस जगतप्रतिको फरक धारणा देखिँदै आएको छ । आमसञ्चारप्रति दलहरु एउटै मान्यतामा अडिग रहँदैनन् । जसले आमसञ्चार क्षेत्र होशियार बनिरहनु आवश्यक छ ।
संघीय संसदमा विचाराधीन रहेका मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि र सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयकहरु संविधानको भावनाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनेगरी संशोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव महासंघले गरेको छ । यस्तै केही प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले मिडिया नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यताविरुद्ध कदम चाल्ने संकेत देखिएका छन् । त्यस्ता प्रयासविरुद्ध पनि स्थानीयरुपमै सञ्चारकर्मीहरु सचेत हुनैपर्दछ । जनप्रतिनिधिहरु सत्तामा पुगेपछि सञ्चार माध्यमले आफ्नो भजनमात्र गाइदिउन् भन्ने मान्यता राख्ने गर्दछन् । प्रेसको मूल्य, मान्यतालाई जीवन्त राख्ने कानुन बनाउनेदेखि वर्तमानमा मिडिया हाउसदेखि पत्रकारहरुले खेपेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न महासंघले अघि सारेका प्रस्ताव र मागमा राज्यका तीनै तहका सरकारहरु गम्भीर हुनैपर्दछ ।
