बजेटको आकार ठूलो बनाउनुलाई सरकारले आफ्नो सफलता देख्दै आएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएको कुरामा ध्यान नपुग्दा बजेट मात्रै बढ्ने तर खर्च घट्ने प्रवृत्ती हरेक बर्ष देखिएको छ । राजनीतिक दाउपेचका लागि बजेटको आकार बढ्ने गरेको छ । अध्ययन र विश्लेषण नै नगरी अनावश्यक योजानाहरु बनाउनु नै बजेटको विशेषता बनेको छ । प्राथमिकता नछुट्याउँदा बजेटको आकार ठूलो हुने र कार्यान्वयन कमजोर हुँदै आएको छ । यही बेथितिबाट प्रभावित भएको छ बागमती प्रदेशको चालु आर्थिक बर्षको बजेट पनि । कार्यान्वयन संयन्त्रको अवस्था र आवश्यकतामा मात्र बजेट बनाउनु पर्नेमा कार्यकर्ताका सिफारिसमा बिना अध्ययन योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा खर्चको प्रतिशत कम भएको प्रष्ट छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आजसम्म पनि आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेट पूरा खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले चारपटक बजेट ल्याएपनि पूरा बजेट खर्च भने गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागनु मसान्तसम्म २५ दशमलव ३५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक बर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदा समेत खर्चको प्रतिशत एक चौथाई पनि मुस्किलले पुगेको देखिन्छ । चालु वर्षमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ८ महिनामा १३ अर्ब ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । अव असारे विकासे शैलीमा मात्र हुँदा पनि बाँकी बजेट खर्च हुने अवस्था छैन ।
नेपालको खर्च अवस्थालाई अध्ययन गर्ने परिपार्टी विकास गरिएको छैन । प्रत्येक बर्ष निर्धारण गरिएका योजनाहरु किन कार्यान्वयन हुँदैनन् भनेर विश्लेषण गरिँदैन । योजना बनाउनेदेखि रकम विनियोजनसम्म कहाँ त्रुटी भयो वा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के हुन् भन्ने कुरामा निश्पक्ष छलफल र समिक्षा गरिनु आवश्यक छ । त्यसो नगर्ने हो भने बजेटको आकार प्रत्येक बर्ष बढ्दै जाने र खर्चको प्रतिशत कमजोर बन्दा आर्थिक रुपमा फड्को मार्ने कुरा भाषणमा मात्रै सीमित हुने छ । चालु आर्थिक बर्षमा सत्तारुढ दल भित्रकै किचलोले कतिपय मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् । कार्यान्वयन गराउन नेतृत्व नहुँदा विकास खर्च नहुनु स्वभाविक नै हो । प्रशासन संयन्त्रले मात्रै विकासलाई नेतृत्व दिन सकेको अवस्था छैन ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु बर्षको फागुन मसान्तसम्म ८.६५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ भने उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८ महिनाको अवधिमा १९.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने २९.६ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि १९.९ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १९.८७ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १८.३९ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ । खर्चको अवस्थाले नै सरकारको गतिशिलता मापन हुन्छ । तर सरकार यो यथार्थलाई स्विकार गर्ने पक्षमा हुँदैन । पर्याप्त काम गरेको सरकारी दावीलाई बजेट खर्चले प्रमाणित गर्न सकेको छैन ।
