हेटौंडाः प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत् मकवानपुरका तरकारी जोनलाई सुपरजोनका लागि सिफारिस गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन समन्वय तथा अनुगमन समितिको बुधबार बसेको बैठकले तरकारी जोनलाई सुपरजोनमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मकवानपुरका प्रमुख एवम् जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन समन्वय तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लामा सञ्चालित तरकारी जोनलाई सुपरजोनका लागि सिफारिस गरेको हो । बैठकले विगत ४ वर्षदेखि मकवानपुरमा सञ्चालित तरकारी जोनको कार्यक्षेत्र थाहा नगरपालिका वडा नम्बर १ देखि १२ सम्म ६ सय हेक्टर र ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्रमा ४ सय ५० हेक्टर गरी एक हजार ५० हेक्टर क्षेत्रफललाई सुपरजोनमा सिफारिस गरेको हो । सुपरजोनका लागि जिल्ला समितिले प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा र प्रदेश मन्त्रालयले केन्द्रमा सिफारिस गरेपछि निर्धारण हुने जिसस प्रमुख खुलालले बताउनुभयो ।
बैठकले जिल्लामा उत्पादित बालीहरुको प्राथमिकीकरणसमेत गरेको छ । स्थानीय तहहरुका कृषि शाखा तथा प्रतिनिधिबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा जिल्लामा खेती भइरहेका बालीहरु तथा पशु व्यवसायको प्राथमिकीकरण गरिएको प्रमुख खुलालले बताउनुभयो । स्थानीय तहहरुबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा जिल्लामा एक नम्बरमा तरकारी-आलु खेतीलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ । यस्तै दोस्रोमा मकै, तेस्रोमा बाख्रापालन, चौथोमा धान र पाँचौमा अदुवा-बेसारलाई प्राथमिकीकरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका कार्यक्रम सञ्चालित छ । कार्यक्रमअन्तर्गत् साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र कृषि औद्योगिक क्षेत्र (सुपर जोन) का रुपमा वर्गीकरण गरी कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका छन् । कार्यक्रममार्फत् किसानलाई प्राविधिक, साना सिंचाई, उत्पादन सामग्रीलगायतमा सहयोग गर्ने गरिएको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्रका प्रमुख सुशील केसी, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयका मनोहर रिजाल, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख जगन्नाथ दाहाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका उपअनुसन्धान निर्देशक लीलाधर पौडेल, निमित्त समन्वय अधिकारी भीमलाल महर्जन, परियोजना प्रमुख महेश्वर लामिछाने, उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरका प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद ढुंगानालगायतको सहभागिता थियो ।
