हेटौंडाः नेपाल पत्रकार महासङ्घ वागमती प्रदेश समितिले श्रमजीवि पत्रकारका हकहीत विरुद्धका क्रियाकलापलाई रोक्न सशक्त, दवाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार र मङ्गलबार चितवनको सौराहामा महासङ्घको सातौं बैठकले कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै सञ्चारगृहहरुले श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई दबावपूर्ण बेतलबी बिदामा राख्ने, निष्काशन गर्ने, पारिश्रमिक कटौती गर्ने र काम गर्ने वातावरण बिथोल्ने, नियमित पारिश्रमिक नदिने गरेको गुनासो प्राप्त भएकोले उक्त कार्यप्रति खेद व्यक्त गर्दै त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित पक्षसँग माग समेत गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष प्रताप विष्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण तीव्र रुपले बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा अग्रभागमा रहेर काम गर्ने पत्रकारहरु पनि सङ्क्रमित हुने क्रम बढेकाले पत्रकारहरुको आरटिपीसीआर परीक्षण र सङ्क्रमितहरुको उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । कोडिभ–१९ का कारण आर्थिक मारमा परेका सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरुलाई राहत तथा सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न तीनै तहको सरकारसँग महासंघले माग गर्ने निर्णय पनि गरेको महासचिव कृष्ण सारु मगरले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघको नयाँ सदस्यता र सदस्यता नवीकरण सम्बन्धमा बागमती प्रदेश समिति अन्तर्गतका जिल्ला शाखाहरुबाट प्राप्त भएका सिफारिस, गुनासो तथा उजुरीबारे छलफल गरी १५६ नयाँ सदस्यहरु जिल्ला समितिको निर्णयको प्रतिलिपिसहित सिफारिस प्राप्त भएकाले सदस्यता स्वीकृत गरी अनुमोदन गर्ने र अभिलेखको लागि केन्द्रीय समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । यस्तै बिवादित तथा उजुरी र गुनासो आएका जिल्लाहरुको हकमा आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी कोषाध्यक्ष सीताराम अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्य समिति सदस्यद्वय ईश्वर जोशी र प्रविण बराल सदस्य रहेको एक अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चारसम्बन्धी नीति र कानुन तय गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश नलगाउन तथा पत्रकार महासङ्घसहित सरोकार पक्षसँग छलफल गरी सहमति कायम गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
