हेटौंडाः बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मंगलबार प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा राख्ने भन्ने भावी योजनाको बुँदा नम्बर ८ र सुझावहरुको बुँदा नम्बर ११ प्रति जनसरोकार केन्द्र, मकवानपुरले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा खोलिसकेको र अहिले मुख्य न्यायाधिवक्ताको पनि सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा खोल्ने योजना रहेको र क्रमशः काठमाडौंमा कामहरु पर्यो भन्दै सबै कार्यालयहरुको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा खोल्दै जाने गलत नियत रहेकोे भन्दै मञ्चले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस किसिमको कार्यले प्रदेश राजधानी हेटौंडाको कुनै औचित्य नरहने र यसले प्रदेश राजधानी हेटौंडाप्रति नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने जनसरोकार केन्द्र मकवानपुरका अध्यक्ष धुव्र चौलागाईले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रदेश अन्तर्गत सबै जिल्लामा सबै कार्यालयहरु रहेकोले आफ्ना मातहतका कार्यलय हुदाहुदै सम्पर्क कार्यालयहरुको आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरा शंकास्पद रहेको र भोलि जुन जिल्लामा बढी काम पर्यो त्यही जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय खोल्दै जाने हो भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको उहाँले बताउनुभयो । सबै कुरा काठमाडौं केन्द्रित हुदा हेटौंडामा प्रदेश राजधानी तोकिएकोमा संघीयता कार्यान्वयनको तहमा नै रहेको अहिलेको अवस्थामा सबै कुरा काठमाडौं केन्द्रित गर्दै जाने हो भने प्रदेश राजधानी हेटौंडाको कुनै अर्थ नरहने जनसरोकार केन्द्र मकवानपुरले जनाएको छ ।
संविधान बमोजिम उच्च अदालत हेटौंडामा तोकेर सहज हुने बाटो तर्फ ऐन कानून संशोधन गराउन लाग्नु पर्नेमा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने कुरा संविधान, कानून र संघीयताको बिरुद्धमा रहेकोले यस्तो गलत कार्यको विरोध गर्दै मुख्यमन्त्रि डोरमणि पौडेलको पनि जनसरोकार केन्द्रले ध्यानाकर्षण गराएको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रहेका कार्यलयहरुको सम्पर्क कार्यालयहरु खोल्ने नाममा हेटौंडाको औचित्यलाई धुमिल पार्न खोजिन्छ भने त्यो सहन नसकिने र यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको सम्बन्धित पक्षले जिम्मा लिनुपर्ने जानकारी गराउँदै आम जनसमुदायमा समेत यो गलत कार्यको विरुद्धमा ऐक्यवद्धता जनाउन आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई पनि यस्ता गलत कार्यलाई प्रश्रय नदिन बुधबार जनसरोकार केन्द्रले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आग्रह गरेको छ ।
