हेटौँडा : बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनेसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनासहित मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको हो ।
पुनर्गठनसँगै बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले छलफल थालेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सरकारको कार्यसम्पादन लक्ष्य अनुरुप नतिजा प्राप्त हुन नसकेको र प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी भएको हो । सरकारले प्रशासनिक भार कम गर्न र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय तथा मन्त्रीको संख्या घटाउनुको साथै फेरबदलको तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । सरकारले मन्त्रालय घटाउने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने योजना रहेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आन्तरिक तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार पार्टी शिर्ष नेतृत्वसँगको छलफल र समन्वयमा निर्णय लिने उनले बताए । मन्त्रालयको संख्या घटबढ र पुनर्संरचनाको कामलाई समानान्तर रुपमा अघि बढाउने योजना रहेको उनको भनाई छ । यद्यपि, कुन–कुन मन्त्रालय गाभिने र कुन मन्त्री बाहिरिने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी नै रहेकाले मन्त्रीहरुको विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए ।
‘अहिले ठ्याक्कै यसै गर्ने भन्ने तयारी भएको छैन । परामर्शमा छु । प्रशासनिक पुनर्संरचनासँगै मन्त्रीहरुको विषयमा पनि अघि बढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जोड छ । चाँडै नै गर्ने भन्ने हो’, मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, ‘मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर र नयाँ नियुक्तिबारे निर्णय लिनुअघि सत्तारुढ दलको माथिल्लो तह (शीर्ष नेतृत्व) सँग छलफल गर्नेछु । एकपटक माथि कुरा गरेर टुंग्याएर अघि बढ्नु पर्ला ।’ सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा समेत प्रभाव देखिएको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको काम नटुंगिदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ पठाइएको छैन ।
बजेट निर्माण कार्यतालिका अनुसार चैत अन्तिम साता भित्र बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएर हाल योजना कार्यक्रम छनौट प्रक्रियामा सरकार अघि बढ्नु पर्ने हो । तर बैशाख १५ सकिएपनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालसम्म मन्त्रालयहरुलाई बजेट सिलिङ पाउन सकेको छैन । सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रशासनिक भार कम गर्न र चालू खर्च कटौती गर्न मन्त्रालयहरुको पुनर्संरचनाको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको बताए । पुनर्संरचनापछि प्रदेशको चालू खर्चमा करिब २० प्रतिशतले कमी आउने उनले बताए ।
मन्त्री तामाङका अनुसार प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित विज्ञ समिति र संसदीय समितिहरुको सुझाव प्राप्त भइसकेको छ । सोही सुझावका आधारमा केही दिनमा निर्देशक समितिको बैठक बसेर मन्त्रालयको संख्या र स्वरुपबारे ठोस निर्णय लिने उनले बताए । नयाँ संरचना अनुुसार नै बजेट सिलिङ उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । नयाँ संरचनामा खर्चको मापदण्ड र हिसाबकिताबलाई वैज्ञानिक बनाइने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयहरुको पुनर्संरचनाको काम जारी रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ मन्त्रालयहरूलाई प्रदान गर्न केही ढिलाइ भएको मन्त्री तामाङको भनाई छ । क्याबिनेटले पुनर्संरचनाको खाका पास गरेलगत्तै नयाँ संरचना अनुसार नै बजेट कोडिङ र सिलिङ उपलब्ध गराइने उनले बताए । यद्यपि, पुनर्संरचनाका कारण योजना छनौट प्रक्रिया भने प्रभावित नहुने उनले बताए । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम एक साता हप्ताभित्र टुंग्याउने र आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नयाँ संरचना अनुसार नै आउने उनले बताए ।
‘हामीले पुनर्संरचना गरेपछि चालू तर्फको बजेटमा २० प्रतिशत जति घट्ने गरी खाका तयार गर्दैछौँ । यसले कार्यालय सञ्चालन खर्च, कर्मचारीको तलब भत्ता, घरभाडा, इन्धन र मसलन्द जस्ता खर्चहरुमा उल्लेख्य कटौती हुनेछ’, उनले भने, ‘योजना छनौटको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । आगामी २१ गतेभित्र सबै कार्यालयहरुलाई योजना प्रस्ताव गर्न सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ । बजेट निर्माणको कार्यतालिकामा कुनै प्रभाव पार्ने छैन ।’ मन्त्री तामाङका अनुसार मन्त्रालयको संख्याका विषयमा विभिन्न सुझाव आए पनि सरकारले ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाएको छ । प्रदेशमा ९ वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेर सुझाव आएपनि सरकारले ८ वटा मात्रै बनाउने तयारी अनुसार छलफल गरिरहेका उनले बताए ।
