हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाई लिएर सत्तारुढ दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच विवाद भइरहेको बुझिन्छ । पूर्वसहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने एमालेको अडान छ भने नेतृत्व हस्तान्तरण बारे कुनै सहमति नै नभएको कांग्रेसको दावी छ ।
एमाले र कांग्रेसको केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणपछि २०८१ साउन ७ गते नेपाली कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । एमालेका अनुसार उक्त समयमा दुई दलबीच २०/२० महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी आलोपालोको भद्र सहमति भएको एमाले नेताहरुको दावी छ । उक्त सहमती लिखित रहेको र व्यक्तिभन्दा दलसँग गरिएकाले सहमति कार्यान्वयन हुनु पर्ने एमालेको माग रहेको छ । एमाले नेताका अनुसार सोही सहमति अनुसार तोकिएको समयपछि कांग्रेसले नेतृत्व छाड्नुपर्ने र एमालेले सरकारको बागडोर सम्हाल्नुपर्ने माग रहँदै आएको छ । तर, हाल एमालेले आफ्नो दावीलाई कति सशक्त ढंगले अघि बढाउँछ वा दबावमा परेर पछि हट्छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा कुनै पनि औपचारिक छलफल नभएको बताउँदै आएको अवस्थामा एमालेका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुले उक्त विषयमा प्रतिवाद गर्न सकेको देखिँदैन । एमाले प्रदेश सभा सदस्य केशव प्रसाद पोखरेलका अनुसार सरकारको नेतृत्व र प्रदेश सभाको सभामुख पदको बटमलाइनका सवालमा दुवै दल बीच स्पष्ट समझदारी आवश्यक रहनेछ । आवश्यक छलफल र सहमतिका माध्यमबाट उक्त विषय टुंग्याउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
यता एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाका अनुसार पूर्वसहमति अवस्था अनुकुल रुपमा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । राजनीतिक इमान्दारिताका आधारमा कांग्रेसले उपयुक्त समयमा सत्ता नेतृत्व सहमति अनुसार नै हस्तान्तरण हुने उनको भनाई छ । सहमति अनुसार गत चैत भित्रै सहमति कार्यान्वयन हुनु पर्ने भएपनि एमालेले उक्त विषयलाई हार्ड एण्ड फास्ट रुपमा अघि नबढाएको उनले बताए । नेता जगन्नाथ थपलियाले सत्ता साझेदार दलहरुबीच भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन छलफल र समझदारीबाट हुने बताए । मुख्यमन्त्री पदको आलोपालो र सभामुख चयनका विषयमा कांग्रेससँग भएको पूर्वसहमतिलाई एमालेले गम्भीरताका साथ लिएको तर, समय अनुकुलताका आधारमा निर्णय लिने उनले बताए । उनका अनुसार सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा एमाले पछि हटेको छैन ।
‘सहमतिबारे बहालवाला मुख्यमन्त्रीलाई पनि जानकारी छ । दुई दलीय संयन्त्रमा यसबारे छलफल गरेर टुंगोमा पुगिनेछ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको नियन्त्रण तथा सन्तुलनका लागि पनि मुख्यमन्त्री र सभामुख पद फरक–फरक दलले लिनु उपयुक्त हुन्छ । यदि मुख्यमन्त्री कांग्रेसकै रहने अवस्था आएमा सभामुख एमालेले लिने हो ।’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकारको पर्फर्मेन्स सन्तोषजनक पनि छैन । नीति, विधि र ऐनहरु बनाउनुपर्ने समयमा सरकारले फुर्सदको सदुपयोग गर्न सकेन । समन्वय बिना नै योजनाहरुको बजेट कटौति गरिँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन् ।’ साधारण खर्च कटौती गर्न र मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रदेशलाई चुस्त बनाउन आवश्यक रहेकोमा उनले बताए । मन्त्रिमण्डल हेरफेरको विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको तर तत्कालै कुनै निर्णय भइनसकेको उनले बताए । एमाले कुनै पनि निर्णय हतारमा भन्दा पनि परिपक्व ढंगले र दलहरुबीचको समझदारीमा गर्नेगरी अघि बढेको उनले बताए ।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सभा सदस्य केशवप्रसाद पोखरेलले प्रदेश सभामुखको चयन र सत्तारुढ दलहरुबीचको शक्ति बाँडफाँटको विषयलाई सहमतिमा नै टुंयाउनुपर्नेमा जोड दिए । संविधानले तोकेको बमोजिम सत्ता साझेदार दलहरुबीचको अन्योलता अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए । प्रदेश सभा सदस्य पोखरेलले सभामुख चयनका लागि अब धेरै समय बाँकी नरहेको भन्दै सत्तारुढ दलहरुबीच ठोस छलफल र सहमति आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार सत्ता साझेदारीको ‘गिभ एण्ड टेक’को सिद्धान्तका आधारमा एमालेको ‘बटमलाइन’ स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ ।
‘सभामुख चयनको विषयमा संविधानले दिएको अधिकार र समयसीमाभित्रै रहेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यसमा सत्तारुढ दलहरु स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ । आगामी ९ गतेसम्म सभामुख चयनको प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने कानूनी र अभ्यासगत बाध्यता रहेकाले त्यसतर्फ जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने, ‘एमालेले कि सत्ताको नेतृत्व (मुख्यमन्त्री) पाउनुपर्छ, कि सभामुख पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट माग हो । यसमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससँगको समझदारी के हो ?’
प्रदेश सभा सदस्य पोखरेलले सरकारले नीति र विधि बनाउन पाएको समयको सदुपयोग गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । सरकार गठन भएको यति समय भइसक्दा पनि नीतिगत र कानूनी कामहरुमा सरकार सुस्त देखिएको उनको भनाई छ । समन्वय बिना योजनाहरु काटिएका छन् र बजेट परिचालनमा समस्या देखिएको उनले बताए । सत्ता सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र सरकारको पर्फर्मेन्स सुधार्न नेतृत्वले समयमै ठोस निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए ।
