बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च झनै कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्म प्रदेश सरकारले कुल विनियोजनको करिब एक चौथाईमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कुल बजेटको करिब २९ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको हो । आगामी ३ महिनाको अवधिमा ७१ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाबमा प्रदेश सरकार छ । प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रगति निराशाजनक हुँदा सरकारको कार्यसम्पादन पनि अति नै सुस्त देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चैत मसान्तसम्म १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ (२८.७१ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । सरकारले बैशाख, जेठ र असार महिनामा ४८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (७१.२९ प्रतिशत) बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । छोटो अवधिमा यति ठूलो रकम खर्च गर्दा कामको गुणस्तर खस्कने र असारे विकासको प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने निश्चित देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारको पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था झनै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल पुँजीगत बजेट ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मध्ये ९ महिनाको अवधिमा ९ अर्ब ४२ करोड (२३.०९ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ । ३ महिनामा ३१ अर्ब ४१ करोड (७६.९१ प्रतिशत) पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारलाई छ । करिब ४० प्रतिशत बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च ९ महिनामा ३० प्रतिशतमात्र देखिएको छ । २१ अर्ब १४ करोडको पुँजीगत बजेट भएको सो मन्त्रालयले हालसम्म ६ अर्ब ३७ करोड खर्च गरेको छ । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ९ अर्ब ७२ करोड बजेटमध्ये हालसम्म २ अर्ब ४४ करोडमात्र खर्च गरेको छ । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब १३ करोडको पुँजीगत बजेटमा ४१ करोडमात्र खर्च गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ अर्ब ४१ करोडको पुँजीगत बजेटमा ८७ करोडमात्र खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब १२ करोड पुँजीगत बजेटमा ४४ करोडमात्र खर्च भएको छ ।
खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ९ महिनासम्म लक्ष्यको ४१.४० प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गरेको प्रदेश सरकारले बाँकी ३ महिनामा राजस्वको लक्ष्य भेटाउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चैत मसान्तसम्म २७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र सवारी साधन कर लक्ष्यको ६० प्रतिशतभन्दा बढी असुल गरेको भए पनि घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर र अन्तःशुल्क आम्दानी भने ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान लक्ष्यको ७० प्रतिशत प्राप्त गरेको प्रदेश सरकारले गत वर्षको नगद मौज्दात र बेरुजु असुलीबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको राजस्व भने लक्ष्यको ७ प्रतिशतमात्र छ ।
बजेट परिचालनमा कमजोर देखिएको बागमती प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाएर बजेट तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको भए पनि वर्षेनि बजेट खर्च निराशाजनक बन्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सयममै आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा र विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन नसक्दा बजेट खर्च निराशाजनक बनिरहेको हो । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा अनावश्यक अलमल गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा आयोजना सम्पन्न गर्ने परिपाटीले सरकारले गर्ने खर्च पारदर्शी र प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।
