हेटौँडा : दुई पटक खारेज भएको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको बहस सुरु भएको छ । २०५७ सालदेखि बन्द अवस्थामा रहेको सो उद्योग २०६० सालमै खारेजीमा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा पुनः सञ्चालनको तयारी गरिएको थियो । उद्योग सञ्चालन ल्याउन नसकेपछि २०६६ सालमा पुनः खारेज गरिएको उक्त उद्योग रास्वपाको सरकार बनेसँगै पुनः सञ्चालनको बहस सुरु भएको हो ।
देशका बन्द तथा रुग्ण सरकारी उद्योगहरु निजीकरण गर्ने सरकारी योजनाबिच हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको बहस थालिएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हालै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको गुनासो सुनेपछि प्रहरीका लागि आवश्यक पोसाक नेपालमै उत्पादन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रहरीको पोसाकको गुणस्तर कमजोर भएको उल्लेख गर्दै उहाँले देशमै उच्च गुणस्तरको कपडा उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरिने बताउनुभएको थियो ।
‘अरु देशका प्रहरीको पोसाक देख्दा अपराधी नै तर्सिने खालको हुन्छ । तर हाम्रो प्रहरीको पोसाक उध्रिएको र खुइलिएको देखिन्छ’, उहाँले उक्त कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो, ‘अब हामी आफैँ लुगा उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्छौँ, जसबाट स्थानीयले रोजगारी पनि पाउनेछन् ।’
गृहमन्त्री गुरुङको प्रस्तावपछि नयाँ उद्योग खोल्ने कि, देशमै पर्याप्त संरचना भएको हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने ? भन्ने बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि सरकारी उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने र निजी उद्योगहरुकै दाँजोमा सञ्चालन गर्न सकिने कुरा राख्दै आउनुभएको छ । यसले पनि वर्तमान सरकारबाट वर्षौदेखि बन्द रहेको कपडा उद्योगले पुनःजीवन पाउने आशा धेरैलाई लागेको छ ।
संसदमा उठ्यो कपडा उद्योग चलाउनुपर्ने विषय
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरीको पोसाक नेपालमै उत्पादन गर्ने घोषणा गरेसँगै लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनको विषय संघीय संसद र बागमती प्रदेशसभामा पनि उठेको छ । संघीय संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मकवानपुर क्षेत्र नम्बर–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रशान्त उप्रेती र प्रदेशसभामा ललितपुरबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद रामकृष्ण चित्रकारले कपडा उद्योग सञ्चालनको औचित्यको बारेमा विषय उठाउनुभएको हो ।
संघीय सांसद उप्रेतीले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि पहल गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । गत बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद उप्रेतीले हेटौँडा–८ स्थित कपडा उद्योग सञ्चालनको प्रतीक्षामा रहेको र त्यसका लागि सरकारको ठोस निर्णय आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले केही समयअघि गृहमन्त्री गुरुङले नेपाल प्रहरीका पोसाक नेपालमै उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको विषय स्मरण गराउँदै उक्त कार्यको सुरुवात हेटौँडा कपडा उद्योगबाट गर्न सकिने धारणा राख्नुभएको हो । ‘नेपाल प्रहरीको पोसाक स्वदेशमै उत्पादन गर्ने हो भने हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ’, सांसद उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘सरकारले आवश्यक कदम चालेर उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’ हाल बन्द रहेको कपडा उद्योग नयाँ व्यवस्थापनसहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सके रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन हुने सांसद उप्रेतीले बताउनुभयो ।
यस्तै, प्रदेश सांसद चित्रकारले बागमती प्रदेशसभामा विभिन्न कारण र बहानामा बन्द गरिएका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा स्थापना गरिएका हेटौँडा कपडा उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो । स्वदेशी पुँजीको उपयोग, रोजगारी सिर्जना र नयाँ अर्थतन्त्रको विकासका लागि बन्द उद्योग सञ्चालन गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले आफू प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहेका बेला पनि उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा प्रयास सफल हुन नसकेको दावी गर्नुभयो । अब संघीय र प्रदेश सरकारले सहकार्य गरेर उद्योग सञ्चालनतर्फ ठोस पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेश सांसद चित्रकारले उद्योग सञ्चालनसँगै भविष्यको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन विज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कपडा उद्योगलगायत अन्य बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न सके देशको कमजोर आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन र रोजगारीको अभावका कारण विदेश पलायन भइरहेका युवाहरू स्वदेशमै रोक्न सकिने बताउनुभयो ।
कपडा उद्योग चलाउने सम्बन्धका के थियो सेनाको प्रस्ताव ?
कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा १७ माघ २०८० मा नेपाली सेनाले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हाल उद्योगमा रहेका केही संरचना र मेसिनहरु मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने र धेरै मेसिनरी नयाँ नै खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । सेनाले गरेको अध्ययनअनुसार तत्काल एक अर्ब ९३ करोड सुरुवाती लगानी र वार्षिक ७८ करोड सञ्चालन खर्च आफैँ जुटाएर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको थियो ।
त्यसका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमा बजेट पर्याप्त रहेको भन्दै उद्योग चलाउन आवश्यक पुँजी सरकारले दिन नपर्ने र सैनिक कल्याणकारी कोषबाटै खर्च गर्ने सेनाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । उद्योगबाट उत्पादित कपडा सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीलाई प्रयोगका लागि बाध्यकारी बनाउन सके बजारको कुनै समस्यासमेत नपर्ने सेनाको भनाइ थियो ।
उद्योगको स्वामित्वमा एक सय ६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको र उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको सेनाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मै सरकारले नीतिगत निर्णय गरी उद्योगको स्वामित्व सेनालाई हस्तान्तरण गरिदिएको भए तत्काल पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने तथा २०८२/८३ मा मेसिनहरु थप गरी उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने र नियमित उत्पादन सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा नौ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने सेनाले दावी गरेको थियो ।
खण्डहर बनेको उद्योग
देशमै कपडा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०३२ भदौ ३० गते कम्पनी दर्ता गरी २०३२ साल पुसमा शिलान्यास गरिएको कपडा उद्योगले २०३५ साल कात्तिकमा परीक्षण उत्पादन गरेको थियो । उद्योगको २०३५ साल मंसिर ५ गते विधिवत रुपमा उद्घाटन भएपछि यसले नियमित उत्पादन थालेको थियो ।
मुख्यगरी सुती धागो, कोरा, रंगीन, बुट्टेदार र सेतो कपडा उत्पादन गर्दै आएको हेटौँडा कपडा उद्योगले नेपाली सेनाको लागि आवश्यक पर्ने कपडा पनि उत्पादन गर्ने गरेको थियो भने १२ सय श्रमिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । तर, २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै उद्योगमा हुने गरेको राजनीतिक नियुक्ति, बन्द र हड्तालका कारण उद्योगले विस्तारै घाटा व्यहोर्न थाल्यो ।
पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०५३/५४ मा उद्योग घाटामा गएको थियो । उद्योग निरन्तर घाटमा जान थालेपछि २०५७ साल माघ १८ गते उद्योग बन्द गर्ने निर्णय भयो र यसलाई २०५९ मा पहिलोपटक खारेजीको प्रक्रियामा लगियो ।
त्यसयता उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयास भने नभएका होइनन् । तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा उद्योग पुनःसञ्चालनको निर्णय गरेको थियो । सामान्य मर्मतसम्भारपछि उद्योगले २०६६ सलामा परीक्षण उत्पादनसमेत गरिएको थियो । तर उद्योग पुरानै अवस्थामा सञ्चालन गर्न नसकिने निस्कर्षसहित २०६६ साल कार्तिक ११ गते दोस्रो पटक खारेजीको निर्णय गरियो ।
त्यसयता हेटौँडा कपडा उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ । करोडौँ मूल्यका मेसिन, ठूलो भौतिक संरचना र उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि उद्योग वर्षौँदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा खण्डहर बनेको छ । उद्योग सञ्चालनका विषयमा विभिन्न समय सरकार, मन्त्रालय र सरोकारवालाबिच छलफल भए पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । सामान्य मर्मतसम्भार र व्यवस्थापन सुधार भए उद्योग पुनः सञ्चालन सम्भव रहेको प्रतिवेदनसमेत आइसकेको छ । यसअघि नेपाली सेनाले उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारलाई १७ माघ २०८० मा प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो ।
