गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बालेन्द्र (बालेन) साहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा घोषणा गरेपछि मुलुकको चुनावी माहोल एकाएक तातिएको थियो । निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिन (माघ ५ गते) जनकपुरमा रास्वपाले गरेको सभामा मधेशी मूलका बालेनले सम्बोधन गरेपछि पूरै मधेशमा नयाँ राजनीतिक तरङ्ग छायो । ‘अबकी बार बालेन सरकार’ भन्ने नाराले मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३० वटामा रास्वपाका उम्मेदवार विजयी भए । झापा–५ बाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भारी मतान्तरले पराजित गरेका बालेनकै ‘क्रेज’का कारण रास्वपाले १८२ सिट जितेर बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाएसँगै मुलुकमा बालेन युगको सुरुवात भएको छ ।
चैत १३ गते राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेलगत्तै सपथग्रहण गरेर १४ जनालाई मन्त्री बनाएपछि बालेनको मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । बैठकले सरकारको प्रवक्ता तोक्नुका साथै शासनकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्य स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले जेनजी आन्दोलनको बारेमा गौरीबहादुर कार्की आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसमेत निर्णय गरेको थियो । सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नेवित्तिकै आयोगको सिफारिसबमोजिम पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको छ । शनिबार सबेरै ओली र लेखक पक्राउ गरेर ‘एक्सन’मा आएको बालेन सरकारविरुद्ध एमाले सडकमा उत्रिएको छ । सरकार प्रतिशोधमा उत्रिएको भन्दै एमालले ओलीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेको छ ।
बालेन प्रधानमन्त्री बनेसँगै हजुरबा पुस्ताले चलाउँदै आएको देश नाति पुस्तामा आएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरुले सत्ताको भागबण्डा गर्दै पालैपालो सरकार सञ्चालन गरेर बेथिति र विसंगति बढाएको भन्दै निर्वाचनमा आम नागरिकले नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको रास्वपा र बालेनको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले रास्वपा सभापति तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा लगाएको बदला अहिले रास्वपाको सरकारले लिएको कतिपयको बुझाइ छ । जेनजी आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग गरी प्रदर्शनमा उत्रिएका युवा विद्यार्थीको हत्या गरिएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई आयोगले दोषी ठहर गर्दै फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेका कारण त्यसको कार्यान्वयन गरेको सरकारको दावी छ ।
भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अहिलको सरकारको पहिलो काम हो । जेनजी आन्दोलनको माग र मर्मलाई बालेन सरकारले आत्मसात गर्नका लागि पनि मुलुकमा विद्यमान तमाम बेथिति रोक्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले थुप्रै भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने आशा र विश्वास आम नागरिकमा छ । प्रधानमन्त्री बनेको २४ घण्टा पनि नहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पक्राउ गरेर सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ भन्ने सन्देश बालेन सरकारले दिएको छ । सरकारको यो कामले कानुनविपरित काम गर्ने जोसुकैलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सकिने तथ्य प्रमाणित गरेको छ । बालेन युगको सुरुवातसँगै सत्ता र शक्तिको आडमा विभिन्न अपराध र भ्रष्टाचारका आरोपीहरुबारे अनुसन्धानसमेत नहुने अवस्थाको अन्त्य हुने आशा जगाएको छ । सरकारले सबै भ्रष्टाचारका मुद्दाका आरोपीहरुलाई यसैगरी पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने हो भने आगामी दिनमा भ्रष्टाचार स्वतः कम हुने निश्चित छ ।
