पछिल्ला वर्षहरुमा संघ तथा प्रदेश सरकारहरुको विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था निकै कमजोर बनिरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर व्यापक खर्च गर्दा पनि बजेट खर्च आधा–आधीको हाराहारीमा हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक अवस्थामै छ । गत भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बजेट कटौतीसमेत गरेको सरकारको बजेट खर्चको गति निकै सुस्त देखिएको हो । आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेश सरकारले कुल बजेटको एक चौथाई रकमसमेत खर्च गर्न सकेको छैन । फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको कुल बजेटको २२.३१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको अब बाँकी ४ महिनाको अवधिमा ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारलाई दबाब सिर्जना भएको छ ।
बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको खर्च विवरणअनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये १५ अर्ब ५ करोड ८ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चको अवस्था झन नाजुक देखिएको छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशतमात्र भएको छ । पुँजीगततर्फको विनियोजित बजेट ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमध्ये फागुन मसान्तसम्म ७ अर्ब ९ करोड १८ लाखमात्र खर्च भएको छ । विकास निर्माणका कामका लागि छुट्याइएको ८३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट चार महिनामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । चालु शीर्षकमा हुने प्रशासनिक तथा साधारण खर्च भने करिब ३० प्रतिशत भएको छ । चालुतर्फको २६ अर्ब ४ करोड ३७ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये ७ अर्ब ९५ करोड ९० लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सरकार परिवर्तन र भदौमा जेनजी आन्दोलनले बजेट कार्यान्वयनमा केही समस्या भए पनि सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या हुने गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि धेरै कार्यक्रममा विनियोजन गरेको बजेट कटौती गरिएका र कतिपय योजना तथा कार्यक्रम संशोधन गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा केही ढिलाई हुनु स्वभाविक भए पनि हालसम्म बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक हुनु सरकारको कमजोरी हो । हरेक वर्ष सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि कामको गति प्रभावकारी बनाउन नसक्दा बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या देखिने गरेको छ । प्रक्रियागत झन्झट र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण वर्षेनि बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारको प्रभावकारिता नै कमजोर भइरहेको छ । समयमै काम सुरु गर्न नसक्दा अधिकांश योजना तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कार्यान्वयनमा आउँदा बजेटको दुरुपयोगसमेत हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारहतार काम गर्ने परिपाटीले गुणस्तरहीन काम हुनुका साथै आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउने गरको छ ।
चैत महिनासम्म सुस्त बनेको सरकार वैशाखपछि बजेट कार्यान्वयनमा सक्रिय बन्दछ । असार मसान्तसम्ममा जसरी पनि बजेट सिध्याउनु पर्ने दबाब र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर काम गराउन खोज्ने कर्मचारीको नियतले बजेटको बेहाल बनिरहेको स्पष्ट छ । जेठ र असारको अन्तिम समयमा आएर बजेट खन्याउने ‘असारे विकास’को परिपाटीले ‘सरकारको लगानी बालुवामा पानी’ सरह भइरहेको छ । ८ महिनाको अवधिमा प्रदेशका कुनै मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन ७ प्रतिशतमात्र हुनुले सरकारको बजेट परिचालनको अवस्था बेहाल रहेको स्पष्ट छ । धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालयले पनि ३८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको अवस्थामा सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
