विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा नेपालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भइरहेको थियो । निर्वाचनको नतिजाले महिलाको सहभागिता निकै न्यून रहेको उजागर गरिरहेको छ । जनसंख्याको आधाजसो हिस्सा ओगट्ने महिलाहरुले हरेक क्षेत्रमा समान अधिकार खोजिरहेका छन् । आफूहरुमाथि हुने सबै प्रकारको विभेदलाई अन्त्य गर्न महिलाहरुले आवाज उठाउँदै आएको भए पनि राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण तहमा महिला सहभागितालाई उपेक्षा गर्ने काम भइरहेको छ । नागरिकको हक अधिकारको लागि लड्दै आएको दावी गर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरु नै महिलालाई समान अधिकार दिएर महिला सशक्तिकरण र पहुँच सुनिश्चित गर्न उदासिन देखिने गरेका छन् । विगतका निर्वाचनहरु जस्तै यस पटकको निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवार बनाउँदा महिला सहभागितालाई बेवास्ता गर्दा राजनीतिमा महिला उपेक्षित हुनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको हो ।
गत फागुन २१ गते मतदान सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जम्मा १४ जना महिला उम्मेदवार प्रत्यक्षबाट विजयी भएका छन् । एक सय ६५ सदस्य निर्वाचित हुँदा रास्वपाका १३ र नेपाली कांग्रेसका एक जना महिला सदस्य विजयी भएका हुन् । रास्वपाले १६, कांग्रेस र नेकपाले ११ एवम् एमालेले १० क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार उठाएको थियो । देशभर ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा महिलाको संख्या जम्मा ३ सय ८८ मात्र थियो । यसमध्ये झण्डै आधा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरु छन् । यस पटकमात्र होइन, विगतका निर्वाचनमा पनि महिलाहरुको सहभागिता निकै कमजोर रहेको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ ।
विसं २०१५ सालको पहिलो निर्वाचनमा ७ जना महिला उम्मेदवार बनेकोमा एक जना विजयी भएकी थिइन् । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४८ को निर्वाचनमा ८० जना महिलाले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा ८ जना निर्वाचित भएका थिए । २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा ८६ जना महिला उम्मेदवारमध्ये ७ जना निर्वाचित भएका थिए । २०५६ को आमनिर्वाचनमा १४२ महिला उम्मेदवार भएकोमा १२ जना विजयी भएका थिए । संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा ३६३ महिला उम्मेदवारमध्ये ३० जना विजयी भएका थिए भने २०७० को संविधानसभामा ६६७ महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएको भए पनि १० जनामात्रै निर्वाचित भएका थिए । नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ को निर्वाचनमा १४६ जना महिला उम्मेदवारमध्ये ६ जना विजयी भएका थिए । २०७९ सालको निर्वाचनमा २२७ महिला उम्मेदवार रहेकोमा ९ जना निर्वाचित भएका थिए ।
विभिन्न कालखण्डमा भएको राजनीतिक आन्दोलनले नयाँ–नयाँ शासन व्यवस्था ल्याए पनि महिलाको लागि खासै सुखद् बन्न सकेको छैन । बोलीमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा केही सकारात्मक परिवर्तन भए पनि व्यवहारमा महिलालाई महत्व नदिने परिपाटी अन्त्य हुन सकेको छैन । शासन–सत्तामा महिलाको सहभागिता र पहुँच बढाउन संसदमा एक तिहाइ महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न भए पनि राजनीतिक दलहरु यसप्रति खासै सकारात्मक बन्ने गरेको पाइएको छैन । संसदमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्न प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्ने मौका नै दिइँदैन । बल्लबल्ल मौका पाएका महिलालाई पनि चौतर्फी घेराबन्दी गरेर पराजित गराउने प्रपञ्च हुने गर्दछ । एक तिहाइ संख्या पु¥याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण समानुपातिक पद्दतिको सहारा लिएर गराइने सहभागिता प्रभावकारी बन्नसमेत सकेको देखिँदैन । राजनीतिक दलहरुमा रहेका सक्षम र क्षमतावान महिला नेतृत्वलाई उपेक्षा गरी प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्ने मौका दिने हो महिलाको सार्थक सहभागिता वृद्धि हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
