हेटौँडा : हेटौंडा बजार क्षेत्रबाट ३ किलोमिटर पश्चिममा आवस्थित सिमलटारका भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई हरेक चुनावमा जग्गाधनी पूर्जाको आश्वासन प्राप्त हुन्छ । चुनावै पिच्छे दल र उम्मेदवारहरुले जग्गधानी पूर्जा (लालपूर्जा) उपलब्ध गराउने आश्वासन दिन्छन् । चुनाव आउँछ जान्छ तर, उनीहरुको हातमा न लालपुर्जा हुन्छ, न नै बसिरहेको थात्थलोको भोगाधिकार ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–११, सिमलटार, सबैभन्दा धेरै घरधुरी भएको ठूलो टोल विकास संस्था हो । जहाँ २ हजार ३०० बढी घरधुरी छन् । तर, यहाँका बासिन्दाले आफुले चर्चेको जग्गाको लालपुर्जा छैन । उनीहरुको यो समस्या अहिलेको होइन । बर्सौदेखि यो समस्या भोग्दै आएका उनीहरुको समस्या समाधान उन्मुख देखिँदैन ।
वास्तवमा सिमलटारमा पक्की सडक, खानेपानी, बिजुली र ढल निकासको व्यवस्था पुगेको छ । तर लालपुर्जा नहुँदा यहाँका स्थानीयले घर धितो राखेर ऋण लिन नसक्ने, कानुनी असुरक्षा महसुस गर्ने र भविष्य अन्योलमा रहने अवस्था छ । बागमती प्रदेशको राजधानीको मुटुमै रहेको सिमलटारका बासिन्दा तीन दशकदेखिको लालपुर्जाको पर्खाइमा छन् । हरेक चुनावमा दल तथा उम्मेदवारहरुलाई उनीहरुको एउटै प्रश्न रहन्छ ‘हामी बसेको ठाउँको लालपुर्जा कहिले पाउँछौं ?’
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरु मत माग्दै टोल–टोल पुगिरहेका छन् । तर सिमलटारमा भने मत माग्न पुग्ने हरेक उम्मेदवारलाई स्थानीयले सुरुमै प्रश्न गर्छन् ‘हाम्रो लालपुर्जा खोइ ?’ २०५२ साल पुस ६ गते विभिन्न स्थानबाट आएका १ हजार ७०० परिवारले छाप्रो हालेर बसोबास सुरु गरेको सिमलटार बस्ती अहिले २ हजार ३०० भन्दा बढी घरधुरीको आवास क्षेत्र बनेको छ । एउटै टोलमा यति ठूलो जनसंख्या रहेकाले यस क्षेत्रलाई मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ को ‘भोट बैंक’का रुपमा हेरिन्छ ।
चार वटा निर्वाचन पार गरिसकेका स्थानीयले यसअघि पनि धेरै घोषणापत्र सुने र पढे । तर उनीहरुको माग भने कहिल्यै फेरिएन, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) । स्थानीय रामबहादुर थिङका अनुसार हरेक चुनावमा लालपुर्जाको आश्वासन दिएर आउँछन्, गर्छु भन्छन् । तर, काम कहिलै नहुने गरेको उनको गुनासो छ । उम्मेद्वाहरुले चुनावको बेलामा लालपुर्जा दिनेगरी काम गर्छौ भने पनि नतिजा भने प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
‘हरेक चुनावमा उम्मेदवारहरुबाट हामीले नै गर्ने हो । जिताएर पठाउनुस काम भइहाल्छ भनेर आश्वासन मात्रै दिन्छन् । तर चुनाव सकिएपछि कसैले फर्केर हेर्दैन । अब त स्पष्ट कार्ययोजना चाहियो’, उनले भने, ‘जसले लालपुर्जा दिने ग्यारेन्टी वा आधार प्रस्तुत गर्छ उसैलाई भोट दिन्छौ । ४ वटा चुनावमा जो पनि हामी गर्छौ भन्छन् । भोट लिन्छन्, जान्छन् । लालपुर्जा आउने छाँट छैन ।’ स्थानीय लक्ष्मी विश्वकर्माका अनुसार सिमलटारमा बसेको ३० वर्ष भयो । विकासका पूर्वाधार बन्यो तर, जग्गा आफ्नो नाममा आउने अवस्था नबनेको उनको भनाई छ । ‘हामी कहिलेसम्म सुकुम्बासी हुने हो ? ३० वर्ष भयो यहाँ बसेको । बाटो आयो, बिजुली आयो, पानी आयो । तर जग्गाको लालपुर्जा आएन । अब लालपुर्जा दिनेलाई भोट दिने हो ।’ उनले भनिन् ।
यसपटक सिमलटार टोल विकास संस्था र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालले टोलमा आउने उम्मेदवार तथा दलका नेताहरुलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइरहेका छन् । ‘किन लालपुर्जा पाएनौँ? कहिले पाउँछौँ ?’ भन्ने प्रश्न अब चुनावी एजेन्डामै सीमित नराख्ने उनीहरुको भनाइ छ । सिमलटारका स्थानीय बासिन्दासमेत रहेका राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपाल, हेटौँडाका नगर अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद न्यौपानेले यसपटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मौका पारेर उम्मेदवारहरुसँग प्रतिवद्धता मागेको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म कांग्रेसका क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार बुद्ध लामा, एमालेका महेश्वर बर्तौला, राप्रपाका रामबहादुर थोकर, नेकपाका लवशेर विष्ट, प्रलोपाका सन्तोष विष्ट लगायतले लालपुर्जा प्राप्तिका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तै क्षेत्र नम्बर–१ का कांग्रेसकी उम्मेदवार महालक्ष्मी उपाध्याय डीना, एमालेका रामेश्वर राना, नेकपाका विजय गौतम, राप्रपाका दिपकबहादुर सिंहलगायत अन्य दलका उम्मेद्वारहरुले पनि भूमिहीनको समस्या समाधानलाई आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । उनीहरुले लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया छिटो र पारदर्शीढंगले अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मकवानपुरका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा यसपटक ४४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । तर सिमलटारमा भने चुनावी बहस विकासका अरु एजेन्डाभन्दा लालपुर्जामै केन्द्रित छ । २०५२ सालदेखि सुरु भएको यो बस्ती अहिले क्षेत्र नम्बर २ को निर्णायक मतदाता समूह बनेको छ ।
वर्षौंदेखि भोगचलन गरिरहेको जग्गाको औपचारिक स्वामित्व नहुँदा कानुनी तथा आर्थिक असुरक्षा भोगिरहेका स्थानीयले निर्वाचनलाई हतियार बनाएर दवाव बढाउन थालेपछि सिमलटार आइपुगेका उम्मेदवारहरुले जग्गाधनी लालपुर्जा प्राप्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफ्नो कार्ययोजना र प्रतिवद्धता नै सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । यसले लामो समयदेखि उठ्दै आएको विषयलाई संस्थागत समाधानतर्फ लैजान दबाब सिर्जना गरेको स्थानीयको विश्वास छ ।
सिमलटार टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष देवकृष्ण थोकरका अनुसार बफरजोन, आरक्ष र वन क्षेत्रसँग जोडिएका कानुनी जटिलताका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । तर, यहाँबाट निर्वाचित भएर जाने सांसदले पहल गर्ने हो भने कानुन संशोधन गरेर भएपनि आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाई छ । ‘कानुन संशोधन गरेर भए पनि यहाँ बसिरहेका परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यहाँबाट जितेर जाने सांसदले संसदमा हाम्रो बिषय जोडदार ढंगबाट उठाउनु पर्यो ।’ उनले भने ।
यता भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका विज्ञ सदस्य अर्जुन चौलागाईँका अनुसार आयोगमा सिमलटार क्षेत्रका २७–२८ सय फाइल दर्ता भएका छन् । तीमध्ये करिब ११०० भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका फाइल छन् । वडाबाट करिब ६०० फाइल प्रमाणीकरण भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘जग्गाको नापजाँच सकिएको छ । लालपुर्जा वितरण प्रक्रियागत चरणमा छ । वडा र नगरपालिकाबीच समन्वय अभाव हुँदा प्रक्रिया ढिला भएको हो । तर, अब सिमलटार बासिले चाँडै जग्गाधनी लालपुर्जा पाउछन् ।’ उनले भने ।
