नेपालमा जनस्तरबाट भएको सफल राजनीतिक परिवर्तनको रुपमा २००७ सालको क्रान्तिलाई चिनिन्छ । तत्कालीन जहानियाँ, निरंकुश र स्वेच्छाचारी राणाहरुको शासनबाट देशलाई मुक्त बनाएर नागरिक अधिकार र सर्वोच्चता स्थापना गर्न सफल भएको यस क्रान्तिको महत्व निकै बढी छ । तल्कालीन राजनीतिक दल र राजासमेतको त्याग, बलिदान र सहकार्यबाट २००७ साल फागुन ७ गते राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको थियो । प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा भएको सोही दिनको सम्झनामा नेपालमा हरेक वर्ष फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ । विसं १९०३ सालमा कोतमा धेरै भारदारको हत्या गरेर राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिई शासन गर्दै आएको १०४ वर्षको राणा शासनको अन्त्य भरेर प्रजातन्त्र आएको थियो । एकतन्त्रीय राणा शासनको अन्त्य भई २००७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुरुवात भए पनि आम नेपालीले प्रजातन्त्रको सुखानुभूति भने खासै गर्न पाएको पाइँदैन ।
प्रजातन्त्र आएको १० वर्षपछि २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । उनले राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । २०४६ सालमा भूमिगत अवस्थाका राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा जनताले ४९ दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन गरेर पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्दै पुनः बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन सफल भए । २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि फेरि राजनीतिक दलहरुको आह्वानमा १९ दिनसम्म भएको जनआन्दोनले राजाको हातबाट शासन सत्ता फिर्ता लिन सफल भए । सोही आन्दोलनको परिणामस्वरुप आधुनिक नेपालमा करिब २ सय ४० वर्षसम्म शासन गरेको शाहवंशीय राजतन्त्र नै अवसान हुनपुग्यो । त्यसपछि मुलुकमा प्रजातन्त्रभन्दा पनि उन्नत मानिएको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था आयो । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम भएको छ ।
निरंकुश राणा शासन हटाएर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरुवात भएको ७५ वर्ष भएको छ । तर, मुलुकमा अझै प्रजातन्त्रको वास्तविक अनुभूति र रक्षाको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि देशमा अनेकौँ राजनीतिक उतारचढाव भएका छन् । यसबिच मुलुकमा अनेकन् राजनीतिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास भए पनि ती अभ्यास व्यक्तिगत, दलगत र राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित हुँदा आम नागरिक खुसी बन्न सकेको अवस्था अहिले पनि छैन । जनताको शासन व्यवस्था भनिने प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा जनताबाट निर्वाचित भएर जनतामाथि शासन गर्नेहरुले कहिल्यै जनताको सुख–सुविधा र देशको उन्नति–प्रगतिमा ध्यान नदिएका कारण प्रजातन्त्र नै बारम्बार खतरामा परेको यथार्थलाई राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न नसक्दा जनताले समेत दुःख पाउनु परिरहेको छ ।
प्रजातन्त्र बलियो बन्न नसक्नुको कारण प्रजातन्त्रको मूल्य–मान्यता र संस्कार यसका संवाहकहरु अर्थात् राजनीतिक नेतत्वमा नहुनु हो । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा तीनै तहका सरकारले औपचारिक कार्यक्रम गर्दछन् । यस्ता कार्यक्रममा मुलुकका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीमात्र होइन, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले औपचारिता निर्वाह गर्नेबाहेक कुनै उपलब्धिमूलक हुन सकेको पाइँदैन । प्रजातन्त्रका मेरुदण्ड मानिने राजनीतिक दलहरु नै प्रजातन्त्रको मर्म र भावनाविपरित क्रियाकलापमा अग्रसर भइरहँदा मुलुकले अझ कति आन्दोलन र परिवर्तन व्यहोर्नुपर्ने हो ? निश्चित छैन । प्रजातन्त्र आएको साढे सात दशकसम्म कुनै पनि सरकार ५ वर्षको पूरा अवधि टिक्न नसकेको यथार्थले हाम्रो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई गिज्याउने काममात्र गरिरहेको छ । जनतामा बारम्बार नयाँ–नयाँ सपना देखाउने र आफ्नो आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने संस्कार अन्त्य नभएसम्म प्रजातन्त्रको नाममा अझै धेरै नेपालीले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । शासन सत्तामा पुगेकाहरु दलीय स्वार्थ र विदेशी शक्तिकेन्द्रको इशारामा चलिरहँदासम्म प्रजातन्त्रले स्थायित्व नपाउनुका साथै मुलुक र जनताको समृद्धि सम्भव छैन ।
