हेटौँडा : विद्यालयलाई मतदान केन्द्र बनाउने परिपाटी बिस्तारै हटाउँदै लैजानुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । हेटौँडामा सोमबार भएको आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा बाल अधिकारको संरक्षणका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा बागमती प्रदेशका उपसभामुख सहित विभिन्न सरोकारवालाहरुले विद्यालयलाई विद्यालय नै रहन दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाल सरकारले स्रोत साधनको अभावले बालबालिका पढ्ने विद्यालयमा निर्वाचन गराउँदै आएकोमा यसको विकल्पको यथाशिघ्र खोजी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसअघि निर्माण भइसकेका सामुदायिक भवन निर्वाचनमा मतदानमा प्रयोग गर्न सकिने र निर्माण नभएको स्थानमा नयाँ सामुदायिक भवनहरु निर्माण गरी कार्य गर्न सकिने कार्यक्रमका सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईले निर्वाचनमा मात्र नभई बालअधिकार हनन् हुन नदिन सदैव सरोकारवालाहरू प्रतिबद्ध रहनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट हुने दुरुपयोग बारे बालबालिका दुरुपयोगबाट प्रभावित बालबालिकाहरू मध्ये गरिब दलित पिछडिएका वर्गका बालबालिकाहरू बढी पीडित भएको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालयलाई विद्यालयको रूपमा स्थापित गर्न रणनीतिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने र बिस्तारै राजनीतिका कामहरु विद्यालयबाट हटाउँदै जानु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
निर्वाचन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकोले सकेसम्म विद्यालयमा निर्वाचन नगराउन र आगामी दिनमा सामुदायिक भवनहरु स्थापना गर्न उपमहानगरपालिकाले योजना तथा बजेट छुट्याउन प्राथमिकता दिने हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीना कुमारी लामाले बताउनुभयो । यसअघिका निर्वाचनहरुमा बालबालिकाहरूको अत्याधिक प्रयोग भएका थिए । ¥याली प्रचारप्रसार कार्यक्रम तथा मतदानस्थलमा र विजय जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गरिदै आएका थिए । यी निर्वाचनका कार्यक्रमहरुमा बालबालिकालाई खाना बनाउन र भाँडा माझ्ने लगाउने, मतदाताहरुमा अल्मल्याउने, कलाकारको रुपमा प्रस्तुती दिन लगाउने, मतपत्र च्यात्न लगाउने, भरियाको रुपमा तथा विजय जुलुस ¥याली र चन्दा संकलन गर्न लगाइँदै आएको पाइएको छ । यसपटक भने सुरुवाती चरणमा नै बालबालिकको प्रयोग भौतिक रुपमा नभई एआइको प्रयोगबाट बढेको गुनासो सरोकारवालाहरुको छ ।
२०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरमा २ सय १६ वटा बालबालिकाहरूको दुरुपयोग गरेको घटना पाइएको थियो । १४४ वटा निर्वाचन प्रचार र ¥यालीमा प्रयोग गरिएको, त्यसैगरी घरदैलोमा १२ वटा, प्रचार सामग्रीका लागि बालबालिकाको प्रयोगका घटना १३ वटा, आमसभामा बालबालिकाको प्रयोगका १८ वटा घटना र निर्वाचन प्रचार कार्यक्रममा कलाकारको रुपमा बालबालिकालाई प्रस्तुत गरिएका २८ वटा घटना गरी जम्मा २ सय १६ वटा घटनाहरु पाइएको कार्यक्रममा जनाइएको छ । यसरी तत्कालिन निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग गर्ने गराउने राजनीतिक दलहरुमा तत्कालीन कांग्रेस र माओवादीको सत्ता गठवन्धन मल्लले ९८ वटा, नेकपा एमालेले ७१ ओटा, अन्य दलहरुले ३४ वटा र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि १३ वटा बालबालिकाका दुरुपयोग गरेको घटना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । खासगरी बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले सो निर्वाचनमा ११५ वटा घटना भएको पनि दाबी गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ बमोजिम निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई १ लाखसम्म जरिवाना वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने सम्मका कार्बाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । देशमा हाल १० हजार ७ सय ५४ वटा मतदान केन्द्रहरु रहेकोमा ९ हजार ४ सय ३३ वटा वटा विद्यालयहरुमा मतदान केन्द्र रहेका छन् । यसैगरी ९५ स्वास्थ्य संस्था र १ हजार २ सय २६ वटा अन्य स्थानमा मतदान केन्द्रहरु तोकिएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा कुल २ हजार१ सय ६३ मतदान केन्द्र रहेका मध्ये १ हजार ७ सय ५६ विद्यालय मतदान केन्द्रहरु विद्यालयमा रहेका छन् । दोस्रोमा कोशीमा १ हजार ८ सय ७५ कुल मतदान केन्द्रहरु मध्ये १ हजार ७ सय १९ विद्यालयमा रहेका छन् ।
यसपटक दर्ता भएका नेपालका १३६ वटा पार्टीमध्ये १०७ वटा पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिँदैछन् । उनीहरुले बालबालिकालाई निर्वाचनमा प्रयोग नगराउन १०७ वटै राजनीतिक दलहरुले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । पहिलेका निर्वाचनमा भन्दा पछिल्ला निर्वाचनहरुमा बालबालिकाको प्रयोग कम हुँदै देखाएको छ । यद्यपी नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन ।
अभिभावक तथा परिवारले पनि निर्वाचनको समयमा आफ्ना बालबालिकालाई प्रयोग गर्न नदिनका लागि संरक्षक थप प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरु एवम् सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस मकवानपुरका प्रवक्ता अर्जून चौलागाई, नेकपा एमालेकी जिल्ला सचिव सीता बिष्ट, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य प्रल्हाद लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मकवानपुरका उपाध्यक्ष अर्जून प्रसाद गौतमले संयुक्त रुपमा बालबालिकालाई निर्वाचनमा प्रयोग नगर्ने र संरक्षणमा योगदान पु¥याउने प्रतिवद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर समेत गर्नुभएको थियो । हिमाली नवीन समाज, सिजेप तथा इन्सेकको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत विभिन्न बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरु एवं सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति थियो ।
