कोरोनाका कारण विश्वकै शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारीहरु कामविहिन भएर घरमै बस्न बाध्य छन् । काम मात्र नभएको होइन कि नेपालको नीजि क्षेत्रका शिक्षकहरुको माम पनि विहिनताको अवस्था बन्दै आएको छ । सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरुले निरन्तर राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाइरहेका छन् । तर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकदेखि मजदुर सबैको अवस्था अहिले उस्तै बनेको छ । उद्योग प्रतिष्ठानहरुले पनि कर्मचारीहरु कटौती गरेको, बेतलबी छुट्टी दिएको र कम पारिश्रमिकमा सहमति गराएका जस्ता अनेक समस्याहरु छन् । त्यति मात्र होइन दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेहरुको व्यथा भिन्न छ । यसैक्रममा निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याव्सन मकवानपुरले त शिक्षकहरुलाई भदौ महिनाबाट तलब सुविधा दिन नसक्ने घोषणा नै गरेको छ । सञ्चालकहरुको यस्तो घोषणाले थोरै भए पनि पारिश्रमिकको आश गरेका शिक्षक, कर्मचारीहरु समस्यामा पर्ने देखिएको छ । यो घोषणा स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मका लागि चेतावनी पनि हो । राज्यका तर्फबाट आजसम्म पनि निजी विद्यालय र त्यहाँ काम गर्नेहरुका विषयमा कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम नआएपछि मकवानपुरको प्याव्सनले गरेको निर्णयले निकासका लागि ठोस कदम चाल्न बाध्यता बनाउन सक्ने देखिन्छ । प्याव्सन मकवानपुर जिल्ला र हेटौंडा उपमहानगर समितिले २०७६ सालको पूरै दायित्व र शैक्षिक सत्र २०७७ को भाद्र महिनासम्म केही उपलब्ध गराउँदै आएको भएपनि भाद्र महिनाबाट तलब सुविधा दिन नसक्ने जनाएको छ ।
विद्यालय सञ्चालकहरुको यस्तो निर्णय अपेक्षित नभए पनि अनपेक्षित पक्कै पनि होईन । यो घोषणाले भदौ अघिसम्मको पारिश्रमिक दिने कुराको प्रतिबद्धता देखिन्छ । अभिभावकहरुले चैत्रसम्मको शुल्क भुक्तानी गरिसकेका थिए । बैशाखदेखि साउनसम्मको पारिश्रमिक विद्यालयहरुले दिने प्रष्ट हुन्छ । अब शिक्षकहरुको रोजगारी नै जाने खतरा बढेको छ । प्याव्सनको घोषणाले शिक्षक र कर्मचारीहरु पीडितको सूचिमा पर्ने देखिएका छन् । यी शिक्षक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकको प्रबन्धका लागि सरकारले नै मध्यस्तताको भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । सरकारले यतिबेला स्पष्ट नीति बनाउनु पर्दछ । निशुल्क शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो । संविधानको व्यवस्था र नागरिक अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सबै विद्यालयहरुलाई सरकारीकरण गर्नेतर्फ योजना बनउने अवसर पनि यही हो ।
प्याव्सनले शुल्क तिर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीहरु संघीय सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकको जिम्मेवारी हुन् । सबै पक्षलाई सहज हुने गरी बीचको बाटो खोज्नुको यतिबेला अर्को विकल्प पनि छैन । साउनसम्मको पारिश्रमिक विद्यालयले तिर्ने भएपछि अरु दुई महिनाका लागि स्थानीय तहबाट र त्यसपछि अभिभावकबाट व्यवस्था गराउनु आवश्यक छ । यता ५० वा ६० प्रतिशत मात्र शुल्क तिर्न भन्ने हो भने अभिभावकहरुले पनि स्विकार गर्न सक्छन् । विद्यालय सञ्चालकहरुले उठाएका विषयहरुमा मध्यस्थताको खाँचो छ । स्थानीय सरकार, अभिभावक संघ, शिक्षकका पेशागत सस्थाहरु, विद्यालय सञ्चालक समितिहरु बीच समन्वय हुन आवश्यक छ ।
