बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न योजनाहरुलाई बहुवर्षे घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा ४६ वटा योजनालाई बहुवर्षे घोषणा गर्दै स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन आर्थि मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । झोलुङ्गे पुलदेखि पक्की पुल र सडक निर्माणका लागि बहुवर्षे ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन बजेट सुनिश्चित गरिएको हो । दोलखा, मकवानपुर, धादिङ, सिन्धुली, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा र ललितपुर जिल्लाका विभिन्न रणनीतिक सडक तथा स्थानीय तह जोड्ने पुलहरुलाई बहुवर्षे योजना घोषणा गरिएको छ । ‘प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बहुवर्षे ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्दै सहमति दिएको छ ।
बहुवर्षे योजनाको रुपमा कार्यान्वयनको स्वीकृति दिइएका योजनाहरु चालु आर्थिक वर्षबाटै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । ती योजनाहरु सम्पन्न गर्न आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्मका लागि स्रोत सुनिश्चित हुने गरी बजेटको सीमा निर्धारण गरिएको छ । बहुवर्षे ठेक्का लगाएर कार्यान्वयनमा ल्याइने साना–ठूला ती आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले करिब ५ अरब लगानी गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७५ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट सुनिश्चित गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ती आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा १ अर्ब ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा ९३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ मा १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ती ४६ वटा आयोजना सम्पन्न गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने गरी ती आयोजना बहुवर्षेको मान्यता दिएर स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु नभएमा आयोजनाको लागि सुनिश्चित गरिएको स्रोतले निरन्तरता नपाउने जनाइएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा संघ तथा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । हचुवाको भरमा आयोजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले तोकिएको समयभित्र आयोजना निर्माण प्रक्रिया नै सुरु गर्न नसक्दा कैयाँै आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् भने विनियोजन गरिएको बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । पहुँच र प्रभावको भरमा आयोजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना कार्यान्वयन नै नहुने र बजेट परिचालनसमेत प्रभावित हुने सम्भावनालाई बहुवर्षे योजनाले केही हदसम्म कम गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएका, जग्गा प्राप्तिको समस्या नरहेका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भएका र आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारी सकिएका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या कम हुने देखिन्छ ।
आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजन प्रणाली पारदर्शी र व्यवस्थित नहुँदा विकास निर्माणमा धेरै समस्या आउने गरेका छन् । प्राथमिकता र औचित्यको आधारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना छनोट गरी बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चत भएमा विकास निर्माण कार्य प्रभावकारी बन्नेछ । आवश्यक आयोजनाका लागि बजेट उपलब्ध नहुने र बजेट उपलब्ध भएका आयोजना कार्यान्वयनमै नआउने अवस्थाले विकास प्रक्रियामा विलम्ब हुनुका साथै आयोजनाको लागत पनि बढ्दछ । समयमा बजेट परिचालन नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई पनि यस्ता बहुवर्षे योजनाले अन्त्य गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
