कुलेखानी–फाखेल सडकखण्डको महालक्ष्मी खोलाको पुल निर्माण गरिँदै ।

हेटौँडा : संघीय राजधानीलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने छोटो दूरीको हेटौँडा–कुलेखानी–काठमाडौं सडक स्रोत अभावमा परेको छ । बजेट निर्माणको क्रममा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा उक्त सडक निर्माणमा स्रोत अभाव देखिएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण आयोजना अन्तर्गतको उक्त क्षेत्रमा २ वटा सडकहरु रहेका छन् । प्रदेश सरकारको बजेटबाट हेटौँडा–कुलेखानी–फाखेल–काठमाडौं र हेटौँडा–कुलेखानी–सिस्नेरी–काठमाडौं सडक निर्माण भइरहेको हो । प्रदेश सरकार स्थापनाको बखतबाटै उक्त सडकलाई स्तरीय बनाउने गरी काम थालिएको थियो । हरेक वर्ष बजेट छुट्याएर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २ वटा निकायबाट सो सडकको स्तरोन्नति कार्य भइरहेको थियो । सो सडकलाई प्रदेश सरकारले २०७९ बाट प्रदेश सडक गुरुयोजना अन्तर्गत राखेर निर्माण गर्दै आएको थियो । गुरुयोजनामा सिस्नेरी सडकलाई प्रदेश लोकमार्ग र फाखेल सडकलाई प्रदेशमार्ग अन्तर्गत राखिएको छ । तर, प्रदेशको लाइफलाइन सडकको रुपमा रहेको सो सडक निर्माणमा प्राथमिकता अनुसार बजेट नपर्दा स्रोत अभाव देखिएको हो ।

सो २ सडकखण्डको सुधार तथा स्तरोन्नति कार्य बजेट अभावका कारण अन्योल देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउँदा सो सडकको काम अघि बढाउन कठिनाइ देखिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट शीर्षकमा हेटौँडा–कुलेखानी–फाखेल–काठमाडौं सडकका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त सडकको करिव ६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ । वैकल्पिक मार्गको रुपमा रहेको सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडकखण्डका लागि पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन । सो सडकको करिव २ किलोमिटर बाटो बनाउन बाँकी रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८१/०८२ मा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोका कारण सो सडकखण्डमा बढी क्षति पुगेको थियो । बाढीले सडकको केही भाग पूर्णरुपमा बगाएको थियो भने विभिन्न ठाउँमा पहिरोले सडक ठप्प भएको थियो । उक्त सडक यसअघिका अधिकांश ठेक्का सम्झौताहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, बाढीले क्षति पु¥याएका र बाँकी रहेका भागहरुमा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख इन्जिनियर सुजन भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख भण्डारीका अनुसार हेटौँडा–काठमाडौं जोड्ने फाखेल–कुलेखानी सडक खण्डको सबै ठेक्का सकियो । अब सडक स्तरोन्नति गर्न थप बजेट आवश्यक परेको उहाँले बताउनुभयो । फाखेल खण्डमा अहिलेको नयाँ बाटोको स्तरमा ल्याउन करिव ६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले महालक्ष्मी खोलाको पुल साढे ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको छुट्टै ठेक्कामा रहेको र कुलेखानीमा पनि अर्को पुल निर्माणको योजना रहेको बताउनुभयो ।

‘यसअघि कलंकीदेखि हेविसम्म ३–४ वर्ष अगाडि गरिएको प्रिमिक्स सडक अहिले विभिन्न ठाउँमा बिग्रिएकाले त्यसलाई पनि नयाँ ठेक्कामार्फत स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । हाल यस सडकका लागि करिब १ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट उपलब्ध रहेको र थप बजेटका लागि फाइल अगाडि बढाइएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले बजेट थोरै छ, तर यो सडकलाई पूर्णरुपमा कालोपत्रे र व्यवस्थित बनाउन करिब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ ।’

प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना हेटौँडाका प्रमुख देवनारायण यादवका अनुसार सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडकखण्डको पूर्ण स्तरोन्नतिका लागि करिब ४० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको छ । हाल सिस्नेरीदेखि दक्षिणकालीसम्मको विभिन्न खण्डमा सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको र दक्षिणकाली तर्फको छैमले र माइती खोला नजिकै केही भाग बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

पुरानो ठेक्का अन्तर्गत उक्त खण्डमा करिब ४०० मिटर सडकको पिच गर्ने कार्य र यसै महिनाभित्रै सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो । तर, सिस्नेरीको ‘हेवी’ देखि सिस्नेरीको करिब २ किलोमिटर सडक बाढीले क्षति पुगेको र सिस्नेरीबाट माथिको भागका सडक जीर्ण रहेकाले स्तरोन्नति गर्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । उक्त खण्डलाई व्यवस्थित बनाउन र पहिले बनेका सडकहरुमा आएका पहिरो तथा खोल्साहरु व्यवस्थापन गर्न थप बजेटको आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।

आयोजनासँग हाल करिब ७ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट उपलब्ध रहेको र यो बजेटले तत्कालका लागि केही खण्डमा काम गर्न सकिए पनि सिस्नेरी–दक्षिणकाली खण्डलाई पूर्ण र गुणस्तरीय बनाउन ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने यादवले बताउनुभयो । ‘अहिले ठेक्का लागेका ठाउँमा काम अन्तिम भइसकेको छ । माइती खोला क्षेत्रको करिब ४०० मिटर खण्ड यसै महिनाभित्र पिच गरिसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ यादवले भन्नुभयो, ‘हामीसँग भएको ७ करोड बजेटले करिब २ किलोमिटर जति सडकलाई मात्र पुग्छ । त्यसैले हामीले मन्त्रालयमा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छौँ ।’

मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय योजना स्वीकृत भएमा आगामी वर्षहरुको बजेट सुनिश्चित भएको खण्डको ठेक्का खोलेर काम सम्पन्न गर्न सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । बहुवर्षीय योजना नआएमा भने उपलब्ध बजेटको आधारमा मात्र टुक्रा–टुक्रामा ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यता रहने उहाँको भनाई छ । दक्षिणकाली र सिस्नेरी क्षेत्रमा पहिले निर्माण भइसकेका कतिपय सडकमा समेत माथिबाट पहिरो खस्ने र खोल्साहरुले सडक बिगार्ने समस्या देखिएकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि समेत आयोजनाले योजना बनाइरहेको प्रमुख यादवले बताउनुभयो ।