हेटौँडाः हेटौँडा सडक विस्तार विषयमा आज (आइतबार) सर्वोच्च अदालतमा सुनावाइ हुँदैछ । लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि मुद्धाको पेसी चढेको हो ।
राजमार्ग क्षेत्रको २५/२५ मिटर सडक कायम गर्नेगरी सडक विस्तार विरुद्ध दर्ता भएको रिट माथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास नम्बर १ मा पेसी तोकिएको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्धाको पेसी तोकिएको हो । आजको सुनुवाइले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने भन्ने निर्णय लिन सक्नेछ ।
हेटौँडा सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो घरजग्गा पर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको तर्फबाट विन्दवासिनी कंसाकार समेतले २०८२ मंसिर १६ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेकी थिइन् । सडक विभाग र स्थानीय प्रशासनले मुआब्जा र उचित प्रक्रिया बिना सडक विस्तार गर्न लागेको उनले दायर गरेको रिटमा मंसि १९ मा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, सडक विभाग, शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा मंसिर १९ मा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । साथै, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको थियो ।
त्यस्तै मंसिर २६ मा तोकीएको पेशीमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्य आदेश जारी गर्दै सो सँग सम्बन्धीत मुद्धाको मिसिल झिकाउने र छलफल गर्ने गरी पुस २ मा पेसी तोकेको थियो । पुस २ मा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासमा उक्त मुद्धाको पेसी तोकीए पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको थियो ।
सडक विस्तारका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मंसिर ५ मा सडक सिमा खाली गर्न १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो भने उक्त सूचनाको म्याद सकिए लगत्तै मंसिर २० मा त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको २५/२५ गज क्षेत्रका संरचना हटाउन हेटौँडाको रातोमाटेदेखि राप्ती पुल क्षेत्रका ५०० बढी घर तथा संरचनाहरु भत्काइएको थियो ।
