संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण तह मानिएको प्रदेशले आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । प्रदेश तह कार्यान्वयनमा आएको एक दशक भइसकेको छ । निर्वाचित सरकारले प्रदेशमा नेतृत्व गरेको पनि ८ वर्ष पुगेको छ । सुरुमा कर्मचारी अभावले समस्या भोगेको प्रदेशले अझैसम्म सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन । केही कर्णाली र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा लामो समय स्थायी राजधानी र नामाकरणमा अलमल भयो । राजधानी तोकिएपछि पनि प्रदेश सरकारहरुले आवश्यक संरचना बनाउन सकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशले राजधानी दाङमा प्रदेश संरचना निर्माणलाई अन्तिमतिर पु¥याए पनि अन्य सबै प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयन अघिकै भौतिक संरचनाबाट काम चलाइरहेका छन् । प्रदेशको प्रशासनिक, भौतिक तथा आर्थिक संरचनाहरु व्यवस्थित र प्रभावकारी नहुँदा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन समेत कमजोर बनिरहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन गर्ने उद्घोष गरे पनि कुनै काम गर्न सकेको छैन । प्रशासनिक संरचनाको अवस्था अध्ययन र गर्नुपर्ने सुधारका लागि प्रदेश सरकारले विज्ञसहितको २ वटा समिति निर्माण गरे पनि समितिले कार्यादेश टुंग्याएको छैन । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउन २ वटा समिति संयन्त्रमार्फत् काम अघि बढाएको थियो । सरकारले संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकनका लागि संघीय सरकारका पूर्वसचिवहरु सम्मिलित ‘विज्ञ टोली’ र मन्त्रीस्तरीय ‘अध्ययन समिति’ बनाएर काम गरिरहेको छ । गत असोज ३ मा बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा मन्त्रीस्तरको समिति गठन गरिएको थियो भने सोही समितिको सिफारिसमा पूर्वसचिवहरुको विज्ञ टोलीसमेत गठन गरेर संरचना पुनरावलोकनको काम थालिएको थियो ।
प्रदेशको मन्त्रालय, मातहतका निकाय र कर्मचारी दरबन्दीको अवस्थाबारे अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको थियो । प्रदेशको मन्त्रिपरिद् बैठकले मन्त्रीस्तरीय समिति मातहत रहने गरी विज्ञ टोलीलाई पारिश्रमिक सहितको सुविधा दिएर कार्यादेश तोकिएको थियो । विज्ञ टोलीले काम थाललेको एक महिना भइसके पनि अध्ययनमै सीमित बनेको छ । विज्ञ टोली प्रदेश सरकारका संरचना र निकायको नीतिगत सुधार तथा स्वतन्त्र अध्ययनमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ । टोलीलाई काम गर्न तीन महिनाको समयसीमा पाएकाले माघ मसान्तभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ । प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा देखिएका दोहोरोपन हटाउन र जटिलता सुल्झाउन स्वतन्त्र ढंगले अध्ययनमा व्यस्त रहेको समितिले तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउने हो कि होइन निश्चित छैन ।
कुनै समस्या देखिएपछि त्यसको स्वतन्त्र अध्ययन हुनु आवश्यक छ । यही आवश्यकतालाई मध्येनजर गरेर सरकारले अध्ययन, छानविन वा जाँचबुझ समिति तथा आयोग गठन गर्ने गरेको छ । देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहँदा सरकार परिवर्तन भएपिच्छे समिति बनाएर विभिन्न विषयमा अध्ययन गराउने प्रतिस्पर्धा नै चल्छ । समितिले निकै समय र मिहिनेत लगाएर प्रतिवेदनसहित दिएका सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने परिपाटी देखिन्छ । अझ एउटा सरकारले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा सरकार नै परिवर्तन भइसक्ने सम्भावना रहँदा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने सम्भावना शून्यप्रायः हुन्छ । विज्ञ टोलीले ढिला काम सुरु गरेकाले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचनामा पनि ढिलाइ हुने निश्चित छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने, खर्च न्यूनीकरण गर्ने, दोहोरोपन अन्त्य गर्नेजस्ता उद्घोष गरेर गठन गरिएको समिति र विज्ञ टोलीले चाँडै अध्ययन पूरा गर्ने र सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रदेशमा केही सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
