हेटौँडा: पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको क्रममा ५३१ घर टहरा भत्किने भएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका अनुसार सडक सिमा क्षेत्रमा परेका बजार क्षेत्रको ५३१ घर टहरा भत्किने भएको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर पटक–पटक रोकिँदै आएको विस्तारको काम यस पटक अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो । पहिलो चरणमा हेटौँडा–१५ रातोमाटेदेखि हेटौँडा बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा खाली गरिने उहाँले बताउनुभयो । करिव ९.५ किलोमिटरको सडकको क्षेत्र भित्र रहेका २ बैंक, ३ पेट्रोल पम्पसहित अन्य भौतिक संरचनाहरु हटाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । हाल महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको दायाँ–बायाँ २५/२५ गजभित्र पर्ने घरहरु भत्काइने उहाँले बताउनुभयो । जसमा सडकको दायाँतर्फ २३४ र बायाँतर्फ २९७ घर टहरा पर्नेछ । महेन्द्र राजमार्गको ६.३ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा नेपाल बैंक, हिमालयन बैंक र ३ वटा पेट्रोल पम्प रहेकाले सो समेत भत्काइने उहाँले बताउनुभयो ।
सो संरचनाहरु भत्काउँदा राज्यले मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयनका लागि पनि सडक विस्तार अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाई छ । यसअघि गत ५ मंसिरमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।
लामो समयदेखि अल्झिएको हेटौँडा बजार क्षेत्र को सडक विस्तारका लागि सर्वोच्चले २०७८ मा नै आदेश जारी गरेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले २०७३ सालमा सूचना जारी गर्दै सडक सीमा खाली गर्न डोजर समेत चलाएको थियो । उक्त कार्यको विरुद्धमा हेटौँडाका स्थानीयहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाका कारण सडक विस्तार कार्य रोकिएको कार्यालयका प्रमुख अघिकारीले जानकारी दिनुभयो । ‘२०७३ असार १७ मा सडक सीमा खाली गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको देखिन्छ । सो समयमा केही स्थानमा डोजर पनि चलाइएको रहेछ’, कार्यालय प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, ‘सो पश्चात सर्वोच्चमा मुद्दा परेर स्टे अर्डर जारी भएपछि रोकीएको देखिन्छ ।’
उहाँका अनुसार सडक विस्तारको प्रयास एक्कासी आएको होइन । २०८० असार १० मा पुनः सडक सीमा खाली गर्न सूचना जारी भएको थियो । सो सूचना विरुद्धमा १४ जनाले उत्प्रेषण समेतको आदेश माग गरेर मुद्दा दायर गरेको उहाँले बताउनुभयो । सो मुद्दाको फैसला पर्खँदा सडक विस्तार कार्य अघि बढ्न नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । हालसम्म २०७३ असार २० गते, २०७६ मंसिर, २०८० असार १० र २०८२ मंसिर ५ मा गरी सडक सीमा खाली गर्न सूचना जारी भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसअघि पनि केही सूचनाहरु जारी भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सडक विस्तार रोक्न अदालतमा मुद्दा हाल्ने शृंखला चलेको थियो । तर, सर्वोच्चले २०८० मा सो सम्बन्धी निवेदकहरुको रिट खारेज गर्दै सडक सीमाभित्रको जग्गा र संरचना सार्वजनिक सम्पत्ति भएको ठहर गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘२०२१ सालको सडक ऐन र २०३४ साल असार २० गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले नै यस सडक खण्डलाई राजमार्ग तोकिसकेको थियो । तर, लामो समयसम्म स्थानीयको अवरोध र अदालतका अन्तरिम आदेशको सहारामा सडक विस्तार रोकिँदै आएको थियो’, प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, ‘विगतमा ३४३ वटा मुद्दाहरु परेका थिए । जसले गर्दा काम अघि बढ्न सकेन । तर, २०७८ र २०८० पुस १७ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सडक सीमासम्बन्धी सबै कानुनी अन्योल चिरेको छ । अब कुनै कानुनी अड्चन बाँकी छैन । अदालतले नै २५/२५ गजभित्रका संरचना अवैध ठहर गरेपछि हामीले त्यसलाई हटाउनु कानुनको पालना गराउनु हो ।’
‘सडकको नक्सा मात्र चिन्छु’: अधिकारी
हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार भोटको राजनीतिबाट मुक्त रहेको प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो । कानूनी आधारमा टेकेर सडक विस्तार गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सडक विस्तारको प्रक्रिया ‘प्रशासनिक र कानुनी ट्र्याक’ मा अघि बढेको उहाँको भनाई छ । कार्यालयले सरोकारवाला निकाय (विद्युत, खानेपानी, प्रहरी) सँग प्राविधिक समन्वय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक लबिङमा आफू नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘मलाई कुनै दलले दबाव दिएको छैन र दिने कानुनी आधार पनि छैन । सडक डिभिजनलाई राजनीतिक दलको घोषणापत्र होइन । सडक ऐन २०३१ र सर्वोच्च अदालतको फैसला थाहा छ । हामी कानूनको अक्षरशः पालना गर्ने कर्मचारी हौं । मेरो काम सडकको सीमा खाली गराउने हो । कसको भोट घट्छ वा बढ्छ भन्ने विश्लेषण गर्ने होइन’, उहाँले भन्नुभयो । सुरक्षाको विषय सुरक्षा समितिले गर्ने र आवश्यक समन्वयको काम प्रशासन कार्यालय मार्फत् भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सडक सञ्जाल संचालनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरेर अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आगामी २ दिनमा वैकल्पिक सडकहरु समेत तयार हुने र सोही रुटबाट यातायात संचालन गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यालयले निर्धारण गरेको समयसीमा पछि हेटौँडाका विभिन्न स्थानबाट संरचनाहरु हटाउन थालिने उहाँको भनाई छ । सो कार्यका लागि हेभी इक्युप्मेन्टहरु पनि तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । सडकसीमा खाली गर्न तथा सो स्थानबाट निस्किएका डेभ्रेजहरु हटाउन करिव २५ दिनको समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सडकसीमा क्षेत्रको संरचना हटाउन वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरेर कम क्षति हुने गरी काम गर्ने तयारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
