हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेको त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गको दायाँ–बार्या सडक सीमा खाली गराउने चर्चा चलेको तीन दशक नाघिसकेको छ । दशकौंदेखि राजमार्गको दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर जमिनलाई सडक ऐनले सडक सीमा कायम गरेको छ । सडक ऐन जारी भएलगत्तै त्रिभुवन र महेन्द्र राजमार्गको क्षेत्राधिकारमा परेको जमिनलाई सरकारले आफ्नो नाममा नल्याउँदा हेटौंडामा विवाद भइरहेको हो । सडक सीमा भनिएको क्षेत्रको जग्गाको लालपूर्जा अहिले पनि जग्गाधनीसँगै छ । उक्त जग्गामा नगरपालिकाले नक्सापास गरेर घर बनाइएका छन् । अहिले पनि सडक सीमाभित्रको जग्गाहरु किनबेच भइरहेको छ । राजमार्गको क्षेत्राधिकारमा परेको जग्गाको मुआब्जा उहिल्यै दिइसकेको भने पनि लालपूर्जा बोकेर बसेका जग्गाधनी कानुनी उपचारमा गएपछि सर्वोच्च अदालतले पनि दायाँ–बायाँ २५ गजभित्रको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने फैसला गरेपछि अहिले सडक विस्तारको तयारी व्यापक बनाइएको छ ।
सडक डिभिजन हेटौंडाले १५ दिनको समय दिएर सडक सीमाभित्रको स्थायी, अस्थायी संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि सडक विस्तारको तयारी तिब्र बनाइएको हो । अहिले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र स्थानी प्रशासनको अगुवाइमा जसरी पनि सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउने भन्दै आवश्यक तयारी भइरहेको छ । अतिक्रमण हटाउने कामलाई व्यवस्थित बनाउन सडक डिभिजन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नापी कार्यालय, वन कार्यालय, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलगायतका कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको टास्कफोर्स गठन गरेपछि तयारीको काम तिब्र भएको छ । टास्कफोर्सले हेटौंडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकबाट सामरी पुलसम्मको सडक सीमाभित्रका संरचनामा मार्किङ गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । सडक विस्तारको क्रममा विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोनलगायतका अत्यावश्यक सेवामा अवरोध हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कार्य गर्न भनिएको छ । सडक सीमाभित्रका दुईवटा पेट्रोल पम्पलाई संरचना हटाउन अनुरोध गर्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थ नदिन आयल निगमलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।
मंसिर १९ गतेसम्म सडक सीमाभित्रको संरचना हटाउने समयसीमा रहेकाले २० गतेदेखि अतिक्रमित संरचना भत्काउन आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन भइसकेको छ । सडक विभागको हेभी इक्युपमेन्ट डिभिजन हेटौंडामा रहेका उपकरणले नपुगेमा जनकपुरबाट उपकरण ल्याउने प्रबन्ध मिलाइएको छ । २० गतदेखि हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा सवारी आवागमन रोक्न चौकीटोल, राप्ती पुल र रातोमाटेबाट बाइपास हुँदै पठाउने तयारी भएको छ । कान्तिलोकपथ र धरान–चतरा सडकबाट आएका सवारी साधनलाई पनि रातोमाटे निकालेर बाइपास गरिने भएको छ ।
दशकौंदेखि चर्चा, विवाद र अनिश्चिततामा सीमित बनेको हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार अभियान अहिले निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । महेन्द्र राजमार्गलाई एसियन हाइवेको रुपमा विकास गर्न एसियाली विकास बैंकले लगानी गरिरहेको र पथलैया–भरतपुर खण्डको सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि डीपीआर तयार भएर टेण्डर आह्वानको चरणमा रहेकाले पनि हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार हुने निश्चितप्रायः छ । २०७३ सालमा केही दिन राप्ती पुलदेखि दूरसञ्चार कार्यालयसम्मको सडक सीमाभित्रको संरचना भत्काएपछि बुद्धचोकमा संरचना भत्काउने क्रममा रोकिएको भए पनि यसपटक सडक डिभिजन कार्यालय र स्थानीय प्रशासनसमेत जसरी पनि सडक विस्तारको काम अघि बढाउने तयारीमा देखिएकाले हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको विवाद अन्त्य हुने विश्वास बढेको छ ।
