बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना बैंकमार्फत् योजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया यस वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएपछि बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत् आयोजना बैंक बनाएर सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरेको हो । संघ तथा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट खर्च निकै कम भइरहँदा बजेट प्रभावकारी नभएको स्पष्ट छ । हचुवामा योजना बनाउने, पहुँच र प्रभावको आडमा बजेट विनियोजन गर्ने, अति महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्ने परिपाटीले कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको हो । प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्था गरेका कतिपय योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् भने सम्पन्न भएका कतिपय योजनाहरु प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।
योजना तर्जुमा र छनोट प्रणालीलाई तथ्यगत र औचित्यमूलक बनाउने उद्देश्यसहित बागमती प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको आयोजना बैंक आंशिकमात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश सरकारले ‘आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन दिग्दर्शन, २०८०’ जारी गरेर पूर्वाधार विकासका नयाँ आयोजनाको हकमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि लागत भएका र पूर्वाधारबाहेकका कार्यक्रमको हकमा २५ लाखभन्दा माथिका योजनामात्र समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, व्यवहारमा प्रदेश सरकारले साना, टुक्रे र व्व्यक्तिको नाम, घर र स्थान तोकेर बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । दुई पटक उद्घाटन भएर २०८१ चैतबाट कार्यान्वयनमा आएको आयोजना बैंकको मुख्य उद्देश्य बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र योजना छनोटलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र तजबिजी प्रवृत्तिले यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
बागमती प्रदेशमा १० लाखसम्मका १३ हजार ९८१ वटा योजना रहेका छन् । साना तथा टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित बताउने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार असफल बनिरहेको छ । प्रदेशको गौरव र दीर्घकालीन आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारको बजेट साना योजनामै केन्द्रित भएको पाइन्छ । बजेट कार्यान्वयनमात्र होइन, सम्पन्न योजनासमेत सञ्चालनमा आउन नसकिरहेको अवस्स्थामा
विशेषज्ञहरुको टोलीसहित अनुसन्धान र व्यापक छलफलपछि तयार पारिएका नीति पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोजना बैंकबाट योजना छनोट गर्नुको सट्टा सत्तारुढ दल र प्रदेशसभा सदस्यको आवश्यकताका आधारमा नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउने क्रमले निरन्तरता पाइरहेकै छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले चुनावको बेलामा गरेका प्रतिबद्धताबमोजिम आफ्ना क्षेत्रका घर–बस्तीका लागि पाँच÷दश लाखका साना योजनालाई प्राथमिकता दिने परिपाटीको अन्त्य गर्न आयोजना बैंक सुरु भएको हो । बैंकमा तीन हजार बढी योजना समावेश गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले खुट्टा कमाइरहेको छ । प्रदेशसभा सदस्यको दबाबको अगाडि सरकार निरिह हुँदा विकास आयोजना कागजमै सीमित भइरहेको छ । मन्त्री, सांसद र नेताको तजबिजी, प्रभाव र पहुँचका योजनाले प्राथमिकता पाइरहँदा आयोजना बैंकको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । बजेट विनियोजन भएका योजना छनोटको स्पष्ट नीति, विधि, सिद्धान्त केही छैन । पारदर्शिता, प्राथमिकता र आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेर पहुँचवाला र बिचौलियाको स्वार्थमा बजेट विनियोजन हुँदा आयोजना बैंक नै असफल हुने सम्भावना देखिएको छ ।
