हेटौँडा : स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको विवरण राख्ने पूर्ण अधिकार बागमती प्रदेशलाई प्रदान गरिएको छ । राष्ट्रिय किताबखानाले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पर्सनल इन्फर्मेसन सिस्टम (पिआइएस) सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको हो ।
सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेल र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेशका सचिव बाबुराम गौतम बीच पिआइएस विवरण सञ्चालन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
यसअघिसम्म किताबखानाले मात्रै कर्मचारीहरूको पिआइएस विवरण रहेको पोर्टल सञ्चालन गर्दै आएकोमा, अब उक्त प्रणाली सञ्चालन गर्ने अधिकार किताबखानाले बागमती प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरेको हो । यसअघि प्रदेशलाई निजामती सेवाका कर्मचारीको पिआइएस विवरण सञ्चालनको पहुँच भए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीको विवरणमा पहुँच थिएन । अब अधिकार हस्तान्तरणसँगै बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरणसम्बन्धी पोर्टल सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ ।
कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको पिआइएस विवरणको पोर्टल सञ्चालनमा प्रदेशहरूको समेत पहुँच हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । तर, कानुनी अभावका कारण यसअघि अधिकार दिन नसकिएकोमा, २०७९ भदौ ९ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय गर्दै प्रदेश सरकारहरूलाई पनि स्थानीय तहको पिआइएस विवरणको पोर्टल सञ्चालन गर्ने अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि महानिर्देशक पोखरेलले उक्त कार्य सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी बाँडफाँट गरिएको भए पनि पिआइएस विवरण रहेको पोर्टल सञ्चालनको जिम्मा अब प्रदेश सरकारहरूले पाएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव भुपाल बरालले पिआइएस विवरण रहेको पोर्टल सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशले पाएपछि प्रदेश मातहतका निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, तलब–भत्ता, पद तथा जनशक्तिको यथार्थ तथ्यांक प्राप्त गर्न सहज हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, प्रदेश मातहत कति कर्मचारी कार्यरत छन्, कति बिदामा छन्, सरुवा वा बढुवामा परेका छन् भन्ने विवरण अब सजिलै पाउन सकिनेछ । यस प्रणाली सञ्चालनको जिम्मा प्राप्त भएपछि प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्यसम्पादन अझ प्रभावकारी र पारदर्शी हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
